मनुष्यबळ विकासातील शासकीय आणि अशासकीय संस्था

 राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था [ NCERT ]
१९६१ स्वायत्त संस्था म्हणून NCERT ची स्थापना करण्यात आली. मानवी संसाधन विकास मंत्रालय तसेच केंद्र व राज्यशासनाला शालेय शिक्षणाबाबत सल्ला, मार्गदर्शन देण्याचे कार्य या संस्थेमार्फत केले जाते. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे हे या संस्थेचे मुख्य उदिष्ट आहे.

कार्याचे स्वरूप
* शालेय शिक्षणाची संबधित संशोधनात समन्वय साधून व प्रोत्साहन देणे.
* शिक्षकांचे सेवांतर्गत व सेवपूर्ण प्रशिक्षण करणे.
* नव्या शैक्षणिक पद्धती, तंत्र व प्रयोग यांची माहिती देणे.
* राज्यशिक्षण विभाग, विद्यापीठे व इतर संस्थांशी सहकार्य करणे.
* शैक्षिणिक विभागाच्या संकल्पना, प्रयोग  आदानप्रदान करणे.
* पुस्तके, मासिके, व इतर शैक्षणिक वाचन साहित्य तयार करणे.
* शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणसाठी मुख्य प्रवर्तक म्हणून संस्था म्हणून कार्य करणे.
* विविध देशांच्या शिक्षणसंस्थांची द्विपक्षीय सांस्कृतिक देवाण घेवाण करण्यासाठी तज्ञ यांची भेट घडवून आणणे.
* आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या संस्था, प्रशिक्षणात सहभागी होणे.

NCERT च्या सहयोगी संस्था

* राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था [ National Institute Of Education ]
* केंदीय शैक्षणिक तंत्रसंस्था [ Central Institute of Educational Technology CIET ]
* पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षणसंस्था [ PSSCIVE ]
* प्रादेशिक शिक्षणसंस्था
संघटनात्मक रचना
* केंद्रीय मानवी संसाधन विकासमंत्री हे या संस्थेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.
* यांच्या सदस्यांमध्ये सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री असतात.
* तसेच यु.जी.सी चे अध्यक्ष, चार विद्यापीठांचे कुलगुरू, इतर शिक्षणसंस्थांचे अध्यक्ष [ राष्ट्रीय स्तरावरील असतात ] कार्यकारी संचालक समिती दैनदिन कार्य पाहते. याच्या १० उपसमित्या असतात.


राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन प्रशासन [NIEPA]
* उच्च शिक्षण विभाग आणि मानवी संसाधन विकास मंत्रालय यांनी मिळून राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन संस्थेची स्थापना केली आहे.
* हि संस्था राज्य व केंद्र स्तरावर शिक्षणक्षेत्राची संबंधित अधिकाऱ्यांना व प्रशासकांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करते.
* शिक्षण प्रशासनाबाबत संशोधन, सल्ला मार्गदर्शन देण्याचे कार्य हि संस्था करते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध संस्थाना व्यावसायिक सल्ला या संस्थेचे तज्ञ देतात.
* संस्थेचे ग्रंथालय संपूर्ण आशिया खंडात उत्कृष्ट आहे.


विद्यापीठ अनुदान आयोग [ UGC ]
* १९४४ साली नियुक्त करण्यात आलेल्या सार्जंट समितीच्या अहवालाप्रमाणे विद्यापीठ अनुदान समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती.
* १९५२ साली असा निर्णय घेण्यात आला कि उच्च शिक्षणाला देण्यात येणारा निधी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सोपविण्यात आला.
* या आधारे १९५३ साली मौलाना आझाद यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
* १९५६ साली वैधानिकरित्या संसदेच्या कायद्यातून विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापन करण्यात आले.
प्रादेशिक केंद्रे
* विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विकेंद्रित पद्धतीने चालते आणि त्यासाठी ६ प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये पुणे, हैद्राबाद, कोलकाता, भोपाळ, मोहाली, आणि बंगळूरू येथे असून मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे.

आयोगाची कार्ये
* विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाला चालना देणे आणि त्यामध्ये समन्वय साधने.
* विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण, संशोधन व परीक्षा यामध्ये गुणवत्ता टिकविणे.
* शिक्षणाच्या किमान दर्जाचे नियमन करणे
* विद्यापीठ शिक्षणाचा विकास होण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांना अनुदान देने.
* उच्च शिक्षणातील इतर संस्था व शासन यांच्यातील महत्वाचा सेतू म्हणून कार्य करणे.
* केंद्र व राज्यशासनाला उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी सल्ला व सूचना देणे.
* संशोधनासाठी दिली जाणारी मदत हि लघु प्रकल्प व मोठे प्रकल्प अशा दोन गटामध्ये दिली जाते.
* पदव्युत्तर संशोधनासाठी आता एम. फील. पीएच डी विद्यार्त्यांना शिष्यवृत्ती सुरु करण्यात आली.


मुक्त विद्यापीठे
* मुक्त विद्यापिठानंतर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य भारतीय दुरस्त शिक्षण परिषद [ DEC - Distance Educational Council ] करते.
* हि संस्था दिल्ली मध्ये असून दुरस्त शिक्षणाचा दर्जा नियंत्रित करण्याचे कार्य करते.
* सध्या भारतात एकूण १४ मुक्त विद्यापीठे आहेत.
१] इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ
२] डॉ बी. आर. आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ
३] वर्धमान महावीर मुक्त विद्यापीठ
४] नालंदा मुक्त विद्यापीठ
५] यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
६] मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यापीठ
७] डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ
८] कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठ
९] नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ
१०] उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विद्यापीठ
११] तामिळनाडू मुक्त विद्यापीठ
१२] पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यापीठ, बिलासपुर
१३] उत्तरांचल मुक्त विद्यापीठ
१४] के. के. हंडिक राज्य विद्यापीठ


भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था [ ITI ]

* असंघटीत क्षेत्रात कुशल कामगारांची गरज भागविण्याचे कार्य ITI मार्फत केले जाते.
* हि संस्था राष्ट्रीय स्तरावर श्रममंत्रालयामध्ये आणि डी. जी. ई. टी [ DGE & T ] यांच्या मार्फत नियंत्रित केल्या जातात.
* खासगी प्रशिक्षणाचा विस्तार करणे.
* कौशल्य प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करणे.
* दूर शिक्षण व इतर पर्यायी शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करणे.
* दारिद्रयनिर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत कौशल्य प्रशिक्षणाचा समावेश वाढविणे.
* स्त्रिया व मागास गटांना कौशल्य देणारे कार्यक्रम वाढविणे.


राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद [ NCVT ]

* व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाना परवाना देण्याचे कार्य NCVT मार्फत केले जाते.
* राज्यस्तरावर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT हेच कार्य करते.
* व्यावसायिक प्रशिक्षणाची गुणवत्ता टिकविणे, प्रसार वाढविणे यासाठी खाजगी व सरकारी संस्थाना नियंत्रित करण्याचे कार्य NCVT करते.
* या संस्थेची स्थापना १९५६ साली करण्यात आली.
* विविध व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्याचे राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र देणे.
* विविध व्यवसाय कौशल्याचे अभ्यासक्रम, साधने व कालावधी ठरविणे.
* विविध कौशल्याचा परीक्षा घेणे.
* प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी करणे.
* प्रशिक्षण संस्थाना मान्यता देणे.
* प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या निधीचे प्रमाण ठरविणे.
* सरकारने सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
रचना
* श्रममंत्री यांचे अध्यक्ष असतात.
* मानवी संसाधन मंत्रालयाने प्रतिनिधी, लघुउद्योग मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सदस्य असतात.


इंडियन मेडिकल कौन्सिल [ IMC ]

* ३० डिसेंबर १९५६ रोजी हा कायदा करण्यात आला.
* आरोग्यविषयक क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून इंडियन मेडिकल कौन्सिल कार्य करते.
कार्ये
* वैद्यकीय शिक्षण संशोधनाला चालना देने.
* वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे व वैद्यकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना मान्यता देणे.
* वैद्यकीय क्षेत्रात दर्जा टिकविण्यासाठी मापदंड तयार करणे.
* आवश्यकतेनुसार त्रुटी असणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करणे. संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचेही अधिकार या संस्थेस आहेत.
* वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर्स व संबधित कर्मचारी यांनी वैद्यकीय व्यवसायाचे पवित्र्य टिकवावे यासाठी नियंत्रण ठेवावे.
* देशाच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर संशोधन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
* देशाच्या आवश्यकतेइतकी वैद्यकीय सेवा देणारे मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.