ग्रामीण रोजगार योजना

* आजही भारतातील ६०% लोकसंख्या शेतीवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलंबून आहे. म्हणजेच ही सर्व लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये राहते.

* २००० मध्ये भारतातील व्यवसायनिहाय रोजगारीचे विभाजन दर्शविले आहे, यामध्ये असे दिसून आले की, ७५.८१% श्रमशक्ती ग्रामीण भागात विखुरलेली आहे.

* त्यामध्ये पुरुष आणि स्त्रिया यांचे प्रमाण अतिशय विषमतोल आहे, त्यामध्ये २६.३६% प्रमाण महिला श्रमिकांचे आहे.


* सन १९९९-२००० मध्ये ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या एकूण पुरुष श्रमिकापैकी ३९.६% श्रमिक निरक्षर होते. श्रमिक महिलांपैकी ७३.९% श्रमिक महिला निरक्षर होत्या.

* बेरोजगारी कमी करण्यासाठी किंवा ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्यासाठी डिसेंबर २००४ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे विधेयक संसदेत मांडले गेले. नंतर २००५ मध्ये याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

* फेब्रुवारी २००६ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात लागू झाली. महाराष्ट्राने अशाच प्रकारची योजना सन १९७५ च्या दरम्यान लागू केली. हे एक क्रांतीकारी पाऊल मानले गेले. अशा प्रकारची योजना कार्यवाहीत नाही.

* वेतन रोजगाराची कायदेशीर हमी - या योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागात वेतन रोजगाराची हमी दिली जाते. तिचे प्रमाण अभूतपूर्व आहे.


राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना - नरेगा

* युपीए शासनाने महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेच्या कायद्याचे प्रारूप राष्ट्रीय स्तरावर अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवसाचा रोजगार देणारी योजना केली.
* भारतीय संसदेने २००५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संमत केला. २००६ रोजी देशातील २०० जिल्ह्यात त्याचा प्रारंभ केला.
* गरीब लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्द करून देणे, ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.
* किमान १०० दिवसाच्या रोजगाराची हमी देणे, ही योजना मागणीआधारित आहे.
* ही योजना प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास १०० दिवसाच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देते.
* जर काम मागणाऱ्यास १५ दिवसात काम दिले नाही तर बेरोजगार भत्ता दिला जातो.
* ही योजना मागणीप्रमाणे काम या तत्वावर आधारित आहे.
* यातून जलसंधारण, पाणीपुरवठा, वनीकरण अशी कामे हाती घेतली आहे.


योजनेच्या अटी

* ग्रामपंचायत पातळीवर नोंदणी आवश्यक असून जॉबकार्ड दिले जाते.
* ग्रामपंचायत पातळीवर नोंदणी आवश्यक असून जॉबकार्ड दिले जाते. नोंदणी ५ वर्षासाठी असेल तर नंतर त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
* प्रत्येक कार्डधारकाला या योजनेत अकुशल काम करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक कार्डधारकास १०० दिवसापर्यंत काम करता येईल.
* ग्रामीण भागात राहणाऱ्यास अकुशल काम करण्यास तयार असणाऱ्यास ही योजना लागू राहील.
* या योजनेत पूर्णत: रोख स्वरुपात किंवा वस्तू व रोख स्वरुपात भत्ता दिला जाईल.


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची वैशिष्टे
* किमान रोजगार प्राप्ती - या योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढाना वर्षांतून किमान १०० दिवसांचा अकुशल शारीरिक कामाचा रोजगार दिला जातो.

* सार्वत्रिक स्वरुपाची योजना - एका वित्तीय वर्षांत ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाला किमान १०० दिवसांचा वेतन रोजगार दिला जातो. हे काम अकुशल स्वरूपाचे व शारीरिक श्रमाचे असेल.

* या योजनेत पूर्ण रोजगार आहे असे म्हणण्यासाठी व्यक्तीला वर्षातून किमान २७० दिवस काम मिळावे असे मानले जाते.

* रोजगार मागणीचा हक्क - कायद्याप्रमाणे यामध्ये रोजगार हमी देण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती वित्तीय साधनसामग्री देण्याचे वैधानिक बंधन पत्करते.

* उत्पादक शक्तीला प्रेरणा - या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील उत्पादक शक्तीला प्रेरणा मिळते.

* हक्क प्राप्ती - अकुशल स्वरूपाचे शारीरिक कष्टाचे काम करू इच्छिणारे प्रौढ घटक असणाऱ्या ग्रामीण
कुटुंबाना ग्रामपंचायतीमध्ये तशी नोंदणी करण्याचा हक्क मिळतो.

* कुटुंबाची हक्क मर्यादा लक्षात घेवून प्रत्येक पात्र व्यक्तीच्या अर्ज केल्यापासून १५ दिवसाच्या आत रोजगार दिला जाईल.

* उपलब्द करून दिल्या जाणाऱ्या रोजगारापैकी किमान १३ रोजगार महिलांना उपलब्द केला जाईल.

* खर्चाची जबाबदारी - या योजनेसाठी केंद्र सरकार घटक राज्यांना एकूण खर्चापैकी ९०% निधी देणार आहे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.