* ग्रामीण भागातील या कोट्यवधी लोकांची आर्थिक क्षमता वाढविणे, त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे अवाढव्य आव्हान आहे.
* शेतीची उत्पादकता वाढ, पाणी वापराचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, ग्रामीण भागातील बिगर शेती रोजगार संधी वाढविणे.
* परिणामशून्य अंशदाने बंद करणे व त्याएवजी अधिक उत्पादक गुंतवणूक करणे. शेतकरी कुटुंबाच्या निर्वाह क्षमतेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे.
* राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे. मंडीकर व इतर करांचे वर्गीकरण करणे. सहकारी व खाजगी क्षेत्राला बाजारपेठा उभारण्यास प्रोत्साहन देणे.
* वायदा बाजार व करार शेतीस प्रोत्साहन देणे. शेतमालाची साठवण, वाहतूक आणि प्रक्रिया खाजगी क्षेत्राला वाव देणे.
जमीनदारी पद्धत
*स्वतंत्रपूर्व काळात ग्रामीण जीवनाचे ठराविक महत्वाचे अंग म्हणून जमीनदारी पद्धतीकडे पाहण्यात येत आहे.
* ठराविक प्रदेशातील जमीनदार हा जमिनीचा मालक समजला जाई. जमीनदार शेतीचे तुकडे इतरांना कसण्यास देत असे.
* लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ साली बंगालमध्ये जमीनदारी पद्धत केली. इस्ट कंपनीला ठराविक रक्कम शेतसारा म्हणून मिळावी यासाठी शेतसारा शेतीच्या प्रगतीची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावी या हेतूने कंपनीने जमीनदार, जहागीरदार व इनामदार निर्माण केली.
महालवारी पद्धत
* महालवारी पद्धतीत जमिनीवर संयुक्त मालकी गावातील लोकांची असते. सरकार त्या गावाचा शेतसारा म्हणून ठराविक रक्कम ठरवून देत असे.
* ज्याच्याकडे जमिनीची मालकी आहे असे ते सर्व जण व्यक्तीशा किंवा संयुक्तरीत्या शेतसारयाची रक्कम सरकारकडे भरण्यास जबाबदार असते.
* अनेक वेळा एखाद्या प्रतिनिधी मार्फत शेतसारा वसूल करण्याचे आणि तो सरकारकडे जमा करण्याचे काम करत असे.
रयतवारी पद्धत
* १७९२ साली मद्रास प्रांतात रयतवारी पद्धत सुरु झाली. रयतवारी पद्धतीत शेतकरी हाच जमिनीचा मालक असतो. त्यामुळे सरकारकडे शेतसारा जमा करण्याची पद्धत शेतकऱ्यांची असे.
* सरकार व शेतकरी यांच्यात मध्यस्त नसे. प्रत्यक्ष शेतीची मशागत करनारा हा जमिनीचा मालक असल्यामुळे उत्पादन वाढीस प्रेरणा या पद्धतीत होती.
* रयतवारी पद्धतीत शेतकऱ्याची त्याची जमीन दुसऱ्याला करण्यासाठी देण्याचा अधिकार असे.
* शेतजमिनीचा योग्य वापर करण्यासाठी आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमीन सुधारनाणांची आवश्यकता असते.
* एशीयन ड्रामा या नोबेल पारितोषिक पुस्तकाचे प्रा. लेखक गुन्नर मिर्दाल यांनी असे मत व्यक्त केले की, [ माणूस आणि जमीन यांच्या संबंधाबाबत योजनापूर्वक व संस्थात्मक पुनर्रचना घडवून आणणे म्हणजे जमीनविषयक सुधारणा होत.
महाराष्ट्रातील भू - सुधारणा पद्धत
* महाराष्ट्रात जमीन सुधारणा धोरणात एकवाक्यता आढळत नाही. मुंबई, विदर्भ व मराठवाडा नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यामुळे जमीन विषयक कायद्याचे स्वरूप या तिनही प्रदेशात काहीसे भिन्न होते.
* विदर्भात जहागीरदारी व मालगुजारी पद्धत होते. विदर्भ हा प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेशात होता. मराठवाड्यात जहागीर पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
* पश्चिम महाराष्ट्रात रयतवारी पद्धत होती, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे मालक कुळाकडून जमीन कसून घेत असत.
महाराष्ट्रातील कुळ कायदा
* सन १९५० व सन १९५४ च्या कायद्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील काही अपवाद वगळता जमीनदारी पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
* मध्यस्थांचे उच्चाटन करून रयतवारी पद्धत एक महत्वाचा दोष होता. आणि तो म्हणजे जमीन मालक स्वतः जमीन न कसता ती कूळाकडे देता असे.
* कुळांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी मुंबई कुळ वहिवाट अधिनियम, १९३९ आणि शेतजमीन कायदा १९४८ हे दोन महत्वाचे कायदे करण्यात आले.
* १९५५ साली व्यापक स्वरूपाचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याने [ कसेल त्याची जमीन ] हे प्रमुख उदिष्ट ठरविले होते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
कमाल जमीनधारणा
* जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत विषमता ही बाब आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समर्थनीय ठरत नाही.
* समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जमिनीचे योग्य वाटप करणे आवश्यक आहे. जमीन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन आहे.
* मुठभर जमीनदाराकडे फार मोठ्या जमिनी मालकी असणे आणि लाखो व्यक्ती भूमिहीन असणे. हि बाब सामाजिक समतेच्या दृष्टीने एक प्रकारचा अडथळा असते.
* भारतातील बहुतेक सर्व राज्यात तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कमाल धारणा कायदे लागू करण्यात आले.
जमिनीच्या कमाल धारणा मर्यादा
* पडीक जमिनीचा प्रश्न - मोठ्या जमिनदाराकडे असणारी सर्वच जमीन लागवडीतील आणली जात नसे.
* किफायतशीर धारण क्षेत्राची निर्मिती - भारतात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे बिनकिफायतशीर धारण क्षेत्राची समस्या निर्माण झाली आहे.
* शेती उत्पादनात वाढ - धारण क्षेत्रावरील कमाल मर्यादामुळे अतिरिक्त जमीन उपलब्द होते. त्या जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप करण्यात येते.
* भूमिहीनांची समस्या - कमाल जमीनधारणेमुळे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप भूमिहानांमध्ये आणि प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकामध्ये करणे अत्यंत समर्थनिय ठरते.
* शोषण थांबविणे - जमीनदारांचा वर्ग हा कुळाचे व भूमिहीनाचे आर्थिक शोषण करीत असतो. धारण क्षेत्रावर कमाल मर्यादा असणे हा त्याबाबत असणारा उपाय आहे.
कमाल जमीनधारणाविरोधी भूमिका
* उत्पादनवाढीवर मर्यादा - कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे मोठ्या जमीन मालकांच्या शेतीमध्ये करण्यात येणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीवर आपोआपच मर्यादा येतील.
* शेती खर्चात वाढ - शेती खर्चात होणारी वाढ हा एक महत्वाचा तोटा कमाल जमीनधारणा कायद्याचा असतो.
* बिनकिफायतशीर शेती - लहान - लहान धारण क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे शेती अप्रत्यक्षपणे बिनकिफायतशीर बनते. लहान धारण क्षेत्राच्या बाबतीत जनावरे आणि अवजारे इत्यादी घटकांचा योग्य वापर येत नाही.
* अन्नधान्याचे कमी विक्रीयोग्य अधिक्य - लहान शेतकऱ्याकडे भांडवली कमतरता असते आणि सुधारित तंत्राचा वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या मर्यादा असतात.
महाराष्ट्रातील जमीनधारणा कायद्याची अंमलबजावणी
* या कायद्याची अंमलबजावणी २ ओक्टोंबर १९७५ साली करण्यात आली. या कायद्यामुळे धारण क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आली.
* बागायती व कोरडवाहू जमिनीनुसार धारण क्षेत्राची क्षमता क्षेत्राची कमाल मर्यादा वेगवेगळी होती. केंद्र सरकारने १९७२ साली कमाल जमीनधारणेचा सुधारित कायदा संमत केला.
* जमीन बारमाही सिंचनाखाली असेल तर जास्तीत जास्त १८ एकर जमीन राहील.
* विहिरीतून बारमाही पाणी मिळत असेल तर, खाजगी लिफ्टने बारमाही पाणी मिळत असेल तर, किंवा पाटाने हंगामी पाणी मिळणारी जमीन असेल तर २७ एकर जमीन राहील.
* पाटाने हंगामी पाणी मिळत असेल, परंतु पाणी सतत मिळण्याचे आश्वासन असेल तर कमाल मर्यादा क्षेत्र ३६ एकर राहील.
* इतर कोरडवाहू जमीन असल्यास मर्यादा क्षेत्र ५४ एकर राहील.
जमीन विभाजन तुकडीकरण आणि शेतजमिनीचे एकत्रीकरण
* महाराष्ट्रात शेतीच्या कमी उत्पादकतेस जे अनेक घटक जबाबदार आहेत त्यापैकी एक महत्वाचा घटक शेतजमिनीचा लहान आकार हा आहे.
* शेतजमिनीच्या लहान आकारामुळेच शेती बिनकिफायतशीर बनते. वाढती लोकसंख्या आणि शेतजमिनीचे मर्यादित स्वरूप यातूनच विभाजन व तुकडीकरणाची समस्या निर्माण होते.
जमीन विभाजनाचे व तुकडीकरणाचे कारणे
* वारसा हक्काचे कायदे - वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे वारसदारांना त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा मिळतो. हिंदू कायद्यानुसार मुलांबरोबरच मुलीनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा प्राप्त होतो.
* संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास - नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, पाश्चतांचे अनुकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादीमुळे एकत्रकुटुंब पद्धतीचा पाया उध्वस्त झाला.
* वाढती लोकसंख्या - वाढती लोकसंख्या व शेतजमिनीचा मर्यादित पुरवठा यामुळे शेतजमिनीवरील भार वाढत आहे.
* शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा - शेतीव्यवसायातील अनिश्चिता, सावकारांचे भयानक आजार, यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो.
* कुटिरोद्योगांचा ऱ्हास - यांत्रिकीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे कुटिरोद्योग यांचा ऱ्हास झाला.
* जमिनीच्या मालकीबाबतची प्रतिष्ठा - भारतीय समाजव्यवस्थेत शेतजमिनीची मालकी ही एक प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते.
* शेतीची उत्पादकता वाढ, पाणी वापराचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, ग्रामीण भागातील बिगर शेती रोजगार संधी वाढविणे.
* परिणामशून्य अंशदाने बंद करणे व त्याएवजी अधिक उत्पादक गुंतवणूक करणे. शेतकरी कुटुंबाच्या निर्वाह क्षमतेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे.
* राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे. मंडीकर व इतर करांचे वर्गीकरण करणे. सहकारी व खाजगी क्षेत्राला बाजारपेठा उभारण्यास प्रोत्साहन देणे.
* वायदा बाजार व करार शेतीस प्रोत्साहन देणे. शेतमालाची साठवण, वाहतूक आणि प्रक्रिया खाजगी क्षेत्राला वाव देणे.
जमीनदारी पद्धत
*स्वतंत्रपूर्व काळात ग्रामीण जीवनाचे ठराविक महत्वाचे अंग म्हणून जमीनदारी पद्धतीकडे पाहण्यात येत आहे.
* ठराविक प्रदेशातील जमीनदार हा जमिनीचा मालक समजला जाई. जमीनदार शेतीचे तुकडे इतरांना कसण्यास देत असे.
* लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ साली बंगालमध्ये जमीनदारी पद्धत केली. इस्ट कंपनीला ठराविक रक्कम शेतसारा म्हणून मिळावी यासाठी शेतसारा शेतीच्या प्रगतीची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावी या हेतूने कंपनीने जमीनदार, जहागीरदार व इनामदार निर्माण केली.
महालवारी पद्धत
* महालवारी पद्धतीत जमिनीवर संयुक्त मालकी गावातील लोकांची असते. सरकार त्या गावाचा शेतसारा म्हणून ठराविक रक्कम ठरवून देत असे.
* ज्याच्याकडे जमिनीची मालकी आहे असे ते सर्व जण व्यक्तीशा किंवा संयुक्तरीत्या शेतसारयाची रक्कम सरकारकडे भरण्यास जबाबदार असते.
* अनेक वेळा एखाद्या प्रतिनिधी मार्फत शेतसारा वसूल करण्याचे आणि तो सरकारकडे जमा करण्याचे काम करत असे.
रयतवारी पद्धत
* १७९२ साली मद्रास प्रांतात रयतवारी पद्धत सुरु झाली. रयतवारी पद्धतीत शेतकरी हाच जमिनीचा मालक असतो. त्यामुळे सरकारकडे शेतसारा जमा करण्याची पद्धत शेतकऱ्यांची असे.
* सरकार व शेतकरी यांच्यात मध्यस्त नसे. प्रत्यक्ष शेतीची मशागत करनारा हा जमिनीचा मालक असल्यामुळे उत्पादन वाढीस प्रेरणा या पद्धतीत होती.
* रयतवारी पद्धतीत शेतकऱ्याची त्याची जमीन दुसऱ्याला करण्यासाठी देण्याचा अधिकार असे.
* शेतजमिनीचा योग्य वापर करण्यासाठी आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमीन सुधारनाणांची आवश्यकता असते.
* एशीयन ड्रामा या नोबेल पारितोषिक पुस्तकाचे प्रा. लेखक गुन्नर मिर्दाल यांनी असे मत व्यक्त केले की, [ माणूस आणि जमीन यांच्या संबंधाबाबत योजनापूर्वक व संस्थात्मक पुनर्रचना घडवून आणणे म्हणजे जमीनविषयक सुधारणा होत.
महाराष्ट्रातील भू - सुधारणा पद्धत
* महाराष्ट्रात जमीन सुधारणा धोरणात एकवाक्यता आढळत नाही. मुंबई, विदर्भ व मराठवाडा नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यामुळे जमीन विषयक कायद्याचे स्वरूप या तिनही प्रदेशात काहीसे भिन्न होते.
* विदर्भात जहागीरदारी व मालगुजारी पद्धत होते. विदर्भ हा प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेशात होता. मराठवाड्यात जहागीर पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
* पश्चिम महाराष्ट्रात रयतवारी पद्धत होती, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे मालक कुळाकडून जमीन कसून घेत असत.
महाराष्ट्रातील कुळ कायदा
* सन १९५० व सन १९५४ च्या कायद्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील काही अपवाद वगळता जमीनदारी पद्धतीचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
* मध्यस्थांचे उच्चाटन करून रयतवारी पद्धत एक महत्वाचा दोष होता. आणि तो म्हणजे जमीन मालक स्वतः जमीन न कसता ती कूळाकडे देता असे.
* कुळांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी मुंबई कुळ वहिवाट अधिनियम, १९३९ आणि शेतजमीन कायदा १९४८ हे दोन महत्वाचे कायदे करण्यात आले.
* १९५५ साली व्यापक स्वरूपाचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याने [ कसेल त्याची जमीन ] हे प्रमुख उदिष्ट ठरविले होते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
कमाल जमीनधारणा
* जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत विषमता ही बाब आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समर्थनीय ठरत नाही.
* समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जमिनीचे योग्य वाटप करणे आवश्यक आहे. जमीन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन आहे.
* मुठभर जमीनदाराकडे फार मोठ्या जमिनी मालकी असणे आणि लाखो व्यक्ती भूमिहीन असणे. हि बाब सामाजिक समतेच्या दृष्टीने एक प्रकारचा अडथळा असते.
* भारतातील बहुतेक सर्व राज्यात तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कमाल धारणा कायदे लागू करण्यात आले.
जमिनीच्या कमाल धारणा मर्यादा
* पडीक जमिनीचा प्रश्न - मोठ्या जमिनदाराकडे असणारी सर्वच जमीन लागवडीतील आणली जात नसे.
* किफायतशीर धारण क्षेत्राची निर्मिती - भारतात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे बिनकिफायतशीर धारण क्षेत्राची समस्या निर्माण झाली आहे.
* शेती उत्पादनात वाढ - धारण क्षेत्रावरील कमाल मर्यादामुळे अतिरिक्त जमीन उपलब्द होते. त्या जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप करण्यात येते.
* भूमिहीनांची समस्या - कमाल जमीनधारणेमुळे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप भूमिहानांमध्ये आणि प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकामध्ये करणे अत्यंत समर्थनिय ठरते.
* शोषण थांबविणे - जमीनदारांचा वर्ग हा कुळाचे व भूमिहीनाचे आर्थिक शोषण करीत असतो. धारण क्षेत्रावर कमाल मर्यादा असणे हा त्याबाबत असणारा उपाय आहे.
कमाल जमीनधारणाविरोधी भूमिका
* उत्पादनवाढीवर मर्यादा - कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे मोठ्या जमीन मालकांच्या शेतीमध्ये करण्यात येणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीवर आपोआपच मर्यादा येतील.
* शेती खर्चात वाढ - शेती खर्चात होणारी वाढ हा एक महत्वाचा तोटा कमाल जमीनधारणा कायद्याचा असतो.
* बिनकिफायतशीर शेती - लहान - लहान धारण क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे शेती अप्रत्यक्षपणे बिनकिफायतशीर बनते. लहान धारण क्षेत्राच्या बाबतीत जनावरे आणि अवजारे इत्यादी घटकांचा योग्य वापर येत नाही.
* अन्नधान्याचे कमी विक्रीयोग्य अधिक्य - लहान शेतकऱ्याकडे भांडवली कमतरता असते आणि सुधारित तंत्राचा वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या मर्यादा असतात.
महाराष्ट्रातील जमीनधारणा कायद्याची अंमलबजावणी
* या कायद्याची अंमलबजावणी २ ओक्टोंबर १९७५ साली करण्यात आली. या कायद्यामुळे धारण क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आली.
* बागायती व कोरडवाहू जमिनीनुसार धारण क्षेत्राची क्षमता क्षेत्राची कमाल मर्यादा वेगवेगळी होती. केंद्र सरकारने १९७२ साली कमाल जमीनधारणेचा सुधारित कायदा संमत केला.
* जमीन बारमाही सिंचनाखाली असेल तर जास्तीत जास्त १८ एकर जमीन राहील.
* विहिरीतून बारमाही पाणी मिळत असेल तर, खाजगी लिफ्टने बारमाही पाणी मिळत असेल तर, किंवा पाटाने हंगामी पाणी मिळणारी जमीन असेल तर २७ एकर जमीन राहील.
* पाटाने हंगामी पाणी मिळत असेल, परंतु पाणी सतत मिळण्याचे आश्वासन असेल तर कमाल मर्यादा क्षेत्र ३६ एकर राहील.
* इतर कोरडवाहू जमीन असल्यास मर्यादा क्षेत्र ५४ एकर राहील.
जमीन विभाजन तुकडीकरण आणि शेतजमिनीचे एकत्रीकरण
* महाराष्ट्रात शेतीच्या कमी उत्पादकतेस जे अनेक घटक जबाबदार आहेत त्यापैकी एक महत्वाचा घटक शेतजमिनीचा लहान आकार हा आहे.
* शेतजमिनीच्या लहान आकारामुळेच शेती बिनकिफायतशीर बनते. वाढती लोकसंख्या आणि शेतजमिनीचे मर्यादित स्वरूप यातूनच विभाजन व तुकडीकरणाची समस्या निर्माण होते.
जमीन विभाजनाचे व तुकडीकरणाचे कारणे
* वारसा हक्काचे कायदे - वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे वारसदारांना त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा मिळतो. हिंदू कायद्यानुसार मुलांबरोबरच मुलीनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा प्राप्त होतो.
* संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास - नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, पाश्चतांचे अनुकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादीमुळे एकत्रकुटुंब पद्धतीचा पाया उध्वस्त झाला.
* वाढती लोकसंख्या - वाढती लोकसंख्या व शेतजमिनीचा मर्यादित पुरवठा यामुळे शेतजमिनीवरील भार वाढत आहे.
* शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा - शेतीव्यवसायातील अनिश्चिता, सावकारांचे भयानक आजार, यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो.
* कुटिरोद्योगांचा ऱ्हास - यांत्रिकीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे कुटिरोद्योग यांचा ऱ्हास झाला.
* जमिनीच्या मालकीबाबतची प्रतिष्ठा - भारतीय समाजव्यवस्थेत शेतजमिनीची मालकी ही एक प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा