टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई [ TIFRC ]
* डॉ होमिभाबा जहागीर यांनी बंगलोरच्या इंडीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये प्राध्यापक असताना सन १९४३ मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला.
* सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट विश्वस्तांनी सरकारच्या सहकार्याने जून १९४५ मध्ये ही संस्था स्थापन झाली.
* सूरवातीला विश्वकिरण उच्च उर्जा, भौतिक व गणित या विषयातील संशोधन करण्याची कार्यवाही झाली.
* मुलभूत संशोधन करणे व देशातील अतिशय बुद्धिमान तरुणांना मानवी ज्ञानाच्या अग्रभागी असलेल्या क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षित करून त्या क्षेत्रात कार्य करण्यास उत्तेजन देणे हे संस्थेचे प्रमुख उदिष्ट आहे.
विद्युत कायदा २००३ - तरतुदी
* विद्युत उत्पादन परवानग्याशिवाय करता येणार आहे. खाजगी कंपन्या किंवा संस्थाना आपल्या उपयोगासाठी विद्युतनिर्मिती परवानग्याशिवाय करता येणार आहे.
* ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विद्युतनिर्मिती आणि वितरणासाठी परवानग्याची आवश्यकता नाही.
* केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या मार्फत विद्युत एक सरकारी कंपनी असेल तर तसेच त्यावरील अतिरिक्त कर समाप्त करण्यात आलेला आहे.
* राज्य विद्युत नियामक मंडळाची स्थापना अत्यावश्यक आहे. राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडून अपेक्षा राहील की सर्वांना वितरणाचे अधिकार मिळतील.
* विद्युत पुरवठा मीटरच्या माध्यमातून होणे अत्यावश्यक राहील. पंचायतराज, सहकारी मंडळे, खाजगी संस्था इत्यादी अधिकृत संघटनाकडे ग्रामीण विद्युतीकरण आणि व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
* केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत धोरण आणि किमती धोरण तयार करेल. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत प्रकल्प तयार करेल.
* डॉ होमिभाबा जहागीर यांनी बंगलोरच्या इंडीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये प्राध्यापक असताना सन १९४३ मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला.
* सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट विश्वस्तांनी सरकारच्या सहकार्याने जून १९४५ मध्ये ही संस्था स्थापन झाली.
* सूरवातीला विश्वकिरण उच्च उर्जा, भौतिक व गणित या विषयातील संशोधन करण्याची कार्यवाही झाली.
* मुलभूत संशोधन करणे व देशातील अतिशय बुद्धिमान तरुणांना मानवी ज्ञानाच्या अग्रभागी असलेल्या क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षित करून त्या क्षेत्रात कार्य करण्यास उत्तेजन देणे हे संस्थेचे प्रमुख उदिष्ट आहे.
विद्युत कायदा २००३ - तरतुदी
* विद्युत उत्पादन परवानग्याशिवाय करता येणार आहे. खाजगी कंपन्या किंवा संस्थाना आपल्या उपयोगासाठी विद्युतनिर्मिती परवानग्याशिवाय करता येणार आहे.
* ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विद्युतनिर्मिती आणि वितरणासाठी परवानग्याची आवश्यकता नाही.
* केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या मार्फत विद्युत एक सरकारी कंपनी असेल तर तसेच त्यावरील अतिरिक्त कर समाप्त करण्यात आलेला आहे.
* राज्य विद्युत नियामक मंडळाची स्थापना अत्यावश्यक आहे. राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडून अपेक्षा राहील की सर्वांना वितरणाचे अधिकार मिळतील.
* विद्युत पुरवठा मीटरच्या माध्यमातून होणे अत्यावश्यक राहील. पंचायतराज, सहकारी मंडळे, खाजगी संस्था इत्यादी अधिकृत संघटनाकडे ग्रामीण विद्युतीकरण आणि व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
* केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत धोरण आणि किमती धोरण तयार करेल. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक राष्ट्रीय विद्युत प्रकल्प तयार करेल.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा