* महात्मा गांधीनी यांनी ही व्यवस्था अंतिम अधिकार असणारी, कायदे, नियम बनवणारी, अमलात असणारी व्यवस्था असेल असे म्हटले आहे.
* पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकासाचे आणि परिवर्तनाचे एक महत्वाचे साधन ठरू शकते याची जाणीव स्वातंत्र्यापासून काळापासून होती.
* पंचायत व्यवस्थेला वैधानिक स्वरूप देण्याच्या भूमिकेतून १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
१९९२ च्या कायद्याची वैशिष्टे
* २० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यात त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारण्यात येईल.
* पंचायतीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतील, पंचायातित स्त्रिया आणि मागासवर्गीय यांना ३३% आरक्षण असते.
* पंचायतीला वित्तीय मदतीची शिफारस करण्यासाठी राज्य वित्त आयोग नेमण्यात येईल.
* जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करून जिल्ह्याच्या विकास आराखडा तयार करण्यात येईल.
१९९७ ची मुख्यमंत्री परिषद शिफारशी
* लाभार्थींची निवड ग्रामसभेने करावी. १० हजार रुपयाच्या आतील कामांना तांत्रिक समितीची मान्यता असण्याची अट रद्द करणे.
* ग्रामपंचायतीस पुरेसे मनुष्यबळ देणे. पंचायतराज्य व्यवस्था रद्द करण्यापूर्वी म्हणजेच पंचायत बरखास्त करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऎकले जावे.
* ग्रामसभेसाठी ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हाच पूर्णपणे जबाबदार राहील. जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करणे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा