* शिक्षण - शिक्षणाबाबत संख्यात्मक प्रगती प्रशंसनिय आहे. या प्रगतीमुळे भारताचा जागतिक मानवी संसाधन स्त्रोतात तिसरा क्रमांक लागतो.
* साक्षरतेचा स्तर १९५१ साली फक्त १८.३% होता. तो आता २०११ साली ६५% पेक्षा अधिक झाला आहे.
* अपुरी व्यवस्था - साक्षरतेचा स्तर १००% नेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
* व्यावसायिक तंत्रशिक्षण अपुरे - एकूण संशोधन विकासावर विकसित देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३% भाग खर्च करतात. तर आपले हे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. देशाच्या तंत्रविषयक व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपली शिक्षणव्यवस्था अपयशी ठरल्याने सुशिक्षित बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
* गुणवत्तेचा प्रश्न - गुणवत्तेच्या निकषावर सर्वच स्तरावर आपल्या शिक्षण पद्धतीत खूपच उणीवा दिसतात. साक्षरता व उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच वाढता दैववाद व अंधश्रद्धा देखील दिसतात.
* आरोग्य - आरोग्य सुविधेबाबत गेल्या ६ दशकात भरीव कामगिरी झालेली दिसते. वैद्यकीय सुविधांचा परिणाम म्हणून १९५१ साली सरासरी आयुर्मान फक्त ३२ होते ते २००१ साली ६३.३ वर्षे झाले आहे.
मानवी संसाधन धोरणात बदलाची दिशा
* अधिक निधीची तरतूद - शिक्षण व आरोग्य यांच्यावरील खर्चाचे प्रमाण अद्यापि कमी आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यापेक्षा अधिक वाढविणे गरजेचे आहे. विकसित राष्ट्राच्या प्रगतीचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे या राष्ट्रांनी मानवी भांडवल गुंतवणुकीस दिलेले महत्व होय.
* निधीचा सुयोग्य व कार्यक्षम वापर होणे गरजेचे आहे. उपलब्द निधी प्राधान्याने क्रमाने खर्च करण्याची गरज आहे.
* ग्रामीण भागावर भर देणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात असून त्यासाठी वैशिट्य यांचा धोरण ठरविले होते.
* लोकसहभाग - मानवी संसाधन हा शासकीय कार्यक्रम न राहता त्यामध्ये लोकसहभाग वाढवण्याची गरज आहे.
भारतातील शिक्षण व आरोग्यविषयक धोरण
* १९८६ चे शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण - सन १९९० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण आणि प्रौढ शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे उदिष्ट करण्यात आले. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर धोरणात भर दिला असून प्रामुख्याने व्यावसायिक तसेच तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला आहे.
* १९९२ चे शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण - १४ व्या वर्षापर्यंत सर्वाना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचे उदिष्ट शतकाच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचे या धोरणात आहे.
* राष्ट्रीय ज्ञान धोरण - २१ व्या शतकात मानवी संसाधन हेच महत्वाचे साधन ठरणार आहे. व त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत महत्वाचे बदल आवश्यक आहेत. सम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
* आरोग्यविषयक धोरण - भारतात आरोग्य सुविधांची मुहुर्तमेढ प्रामुख्याने १९६१ साली नियुक्त करण्यात आली.
* २००२ चे राष्ट्रीय धोरण - किमान समान कार्यक्रमांतर्गत २००२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात हे सर्व भारतीय किमान आरोग्य सुविधा देण्याच्या भूमिकेतून मांडले आहे. आरोग्यावरील खर्च हा राष्ट्रीय उत्पनाच्या २.३ एवढे किमान वाढविण्याचे आहे.
* साक्षरतेचा स्तर १९५१ साली फक्त १८.३% होता. तो आता २०११ साली ६५% पेक्षा अधिक झाला आहे.
* अपुरी व्यवस्था - साक्षरतेचा स्तर १००% नेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
* व्यावसायिक तंत्रशिक्षण अपुरे - एकूण संशोधन विकासावर विकसित देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३% भाग खर्च करतात. तर आपले हे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. देशाच्या तंत्रविषयक व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपली शिक्षणव्यवस्था अपयशी ठरल्याने सुशिक्षित बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
* गुणवत्तेचा प्रश्न - गुणवत्तेच्या निकषावर सर्वच स्तरावर आपल्या शिक्षण पद्धतीत खूपच उणीवा दिसतात. साक्षरता व उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच वाढता दैववाद व अंधश्रद्धा देखील दिसतात.
* आरोग्य - आरोग्य सुविधेबाबत गेल्या ६ दशकात भरीव कामगिरी झालेली दिसते. वैद्यकीय सुविधांचा परिणाम म्हणून १९५१ साली सरासरी आयुर्मान फक्त ३२ होते ते २००१ साली ६३.३ वर्षे झाले आहे.
मानवी संसाधन धोरणात बदलाची दिशा
* अधिक निधीची तरतूद - शिक्षण व आरोग्य यांच्यावरील खर्चाचे प्रमाण अद्यापि कमी आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यापेक्षा अधिक वाढविणे गरजेचे आहे. विकसित राष्ट्राच्या प्रगतीचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे या राष्ट्रांनी मानवी भांडवल गुंतवणुकीस दिलेले महत्व होय.
* निधीचा सुयोग्य व कार्यक्षम वापर होणे गरजेचे आहे. उपलब्द निधी प्राधान्याने क्रमाने खर्च करण्याची गरज आहे.
* ग्रामीण भागावर भर देणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात असून त्यासाठी वैशिट्य यांचा धोरण ठरविले होते.
* लोकसहभाग - मानवी संसाधन हा शासकीय कार्यक्रम न राहता त्यामध्ये लोकसहभाग वाढवण्याची गरज आहे.
भारतातील शिक्षण व आरोग्यविषयक धोरण
* १९८६ चे शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण - सन १९९० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण आणि प्रौढ शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे उदिष्ट करण्यात आले. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर धोरणात भर दिला असून प्रामुख्याने व्यावसायिक तसेच तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला आहे.
* १९९२ चे शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण - १४ व्या वर्षापर्यंत सर्वाना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचे उदिष्ट शतकाच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचे या धोरणात आहे.
* राष्ट्रीय ज्ञान धोरण - २१ व्या शतकात मानवी संसाधन हेच महत्वाचे साधन ठरणार आहे. व त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत महत्वाचे बदल आवश्यक आहेत. सम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
* आरोग्यविषयक धोरण - भारतात आरोग्य सुविधांची मुहुर्तमेढ प्रामुख्याने १९६१ साली नियुक्त करण्यात आली.
* २००२ चे राष्ट्रीय धोरण - किमान समान कार्यक्रमांतर्गत २००२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात हे सर्व भारतीय किमान आरोग्य सुविधा देण्याच्या भूमिकेतून मांडले आहे. आरोग्यावरील खर्च हा राष्ट्रीय उत्पनाच्या २.३ एवढे किमान वाढविण्याचे आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा