शैक्षणिक धोरण

राधाकृष्णन आणि मुदलियार आयोग
* १९४८ साली राधाकृष्णन आयोग नेमण्यात आला. उच्च शिक्षणासाठी माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना  करणे आवश्यक आहे. हि पुनर्रचना करण्यासाठी राधाकृष्णन आयोग नियुक्त करण्यात आला.

* १९५२ साली मुदलियार आयोग माध्यमिक शिक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आला.

* शालेय शिक्षणाचा कालावधी हा १२ वर्षावरून ११ वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या परीक्षा विद्यापीठाकडून खास नव्या मंडळाकडे सोपविण्यात याव्यात.

* बहुद्देशीय म्हणजेच व्यावसायिक व तांत्रिक शाळा स्थापन कराव्यात अशीही महत्वाची शिफारस या आयोगाने केली.


कोठारी आयोग आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व शिफारशी
* १९६४ साली डॉ डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षणव्यवस्था विकसित करण्यासठी आयोग नियुक्त करण्यात आला.

* सर्वस्तरावर शास्त्र विषयाच्या अभ्यासाला महत्व.

* समाजातील सर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत प्रवेश असावा.

* कार्यानुभव, व्यवसायिक प्रशिक्षण एकाच शाळेत प्रवेश असावा.

* शालेय स्तरावर भाषा आणि माध्यमिक स्टारवर सोन भाषा स्वीकारून भारतीय भाषांचा विकास साधण्यात यावा.

* शिक्षकांचा पगार वेतनश्रेणी रचनेनुसार करण्यात यावा व उच्च शिक्षणाचा निवडक प्रसार करण्यात यावा.


* शाळेतील गळतीच्या मुलाकरिता अंशकालीन प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग सुरु करण्याची महत्वाची शिफारस या आयोगाने केली. शिक्षणाच्या संधी प्राथमिक स्तरासाठी विस्तारन्यावर भर दिला आहे.


ईश्वरभाई पटेल समिती - १९७७माल्कम आदिषेश्य्या समिती
* १९७७ साली निवडून आलेल्या जनता सरकारने गुजरात विद्यापीठाचे ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९६८ च्या  शैक्षणिक धोरणाचे परिणामी अभ्यासासाठी समिती नियुक्त केली.

* या समितीने ज्या महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या त्यामध्ये विध्यार्थावरील शैक्षणिक भर कमी करणे, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण विस्तारणे, अभ्यासक्रमात लवचिकता आणणे.

* कार्यानुभव, क्रमिक पुस्तकांची संख्या मर्यादित ठेवणे, शैक्षनिक वर्ष लवचिक ठेवणे, मध्येच शाळा सोडलेल्या मुलांना पर्यायी शिक्षणव्यवस्था उपलब्द करून देणे.
माल्कम आदिषेश्य्या समिती

* उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम अदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली.

* या समितीची मुख्य शिफारस म्हणजे अध्ययन हे कार्यावर किंवा अनुभवावर आधारित असावे.

* राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी. सत्रपरीक्षा असावी, मार्गदर्शन व व्यवसाय निवडीचे स्वतंत्र या सुविधा असाव्यात अशा महत्वपूर्ण शिफारशी या समितीने केल्या आहेत.


नवे शैक्षणिक धोरण - १९८६ वैशिष्टे
* सन १९८० नंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे अनेक महत्वपूर्ण बदल होत गेले.

* शिक्षण व्यवस्था हि समान उपलब्धता देणारी असली पाहिजे. याचाच अर्थ समाजातल्या सर्व घटकांना कोणत्याही सामाजिक अडथळ्या शिवाय शिक्षण उपलब्द झाले पाहिजे.

* शिक्षणाचा प्रसार स्त्रिया मागासवर्गीय, जाती जमाती, अपंग यामध्ये कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

* या धोरणात राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून सर्व अभ्यासक्रमात समान घटक ठेवला पाहिजे असे या धोरणाने सुचविण्यात आला.

* प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण यावर भर दिला आहे. १४ वर्षे वयोगटातील सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण उपलब्द करून देणे.

* शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे. मुक्त विद्यापीठ शिक्षणप्रणाली या धोरणातून उदयास आली.

* प्रौढ आणि निरंतर शिक्षणावर भर देताना यामध्ये समाज व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढविण्यावर भर दिला आहे.

* शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे, आणि खाजगी क्षेत्राशी सहकार्य करण्याचे धोरण स्वीकारले.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.