* २ फेब्रुवारी २००६ रोजी [ राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ] सुरु करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचे EGS हे राष्ट्रीय स्वरूप असून संयुक्त आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाचा हा एक घटक आहे.
* २ ओक्टोंबर २००९ रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना असे याचे नामकरण करण्यात आले आहे.
* ग्रामीण कुटुंबातील ज्यांना या योजनेंतर्गत रोजगार हवा असेल तर त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे लिखित अथवा तोंडी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
* योग्य चौकशीनंतर ग्रामपंचायत जॉबकार्ड देते. यावर रोजगार मागणाऱ्या फोटो व ते विनामुल्य दिले जाते.
* अर्जानानंतर १५ दिवसात जॉबकार्ड देणे बंधनकारक आहे. जॉबकार्डधारक रोजगार केव्हा व किती कालावधीसाठी हवा याची लेखी मागणी करू शकतात. किमान १५ दिवसाचा रोजगार मागणे आवश्यक असते.
* काम मागणीच्या अर्जाची पोहोच ग्रामपंचायत दिनाकासाहित देते व १५ दिवसांमध्ये काम देण्याची हमी देते.
* जर १५ दिवसामध्ये काम दिले नाही तर व=बेरोजगार भत्ता दिला जातो.
* रोजगार ५ कि. मी. च्या अंतरापेक्षा अधिक असेल तर वेतनाच्या १०% अधिक प्रवास खर्च द्यावा लागतो.
* किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन देणे बंधनकारक असून स्त्रिया यांना समान वेतन दिले जाते.
* वेतन दर आठवड्यास देणे बंधनकारक आहे, एकूण लाभार्त्यपैकी १३ स्त्रिया असणे आवश्यक असते.
* कामाच्या जागेवर पाळणाघरे, पिण्याचे पाणी व सावलीची व्यवस्था अपेक्षित आहे. मृदासंधरण, वनीकरण, व जमीनसुधारणा या स्वरुपाची कामे हाती घेतली जातात.
* कंत्राटदार व यंत्रे वापरण्यास परवानगी नाही. ग्रामसभेमार्फत सामाजिक ऑडिट केले जाईल. सर्व हिशेब लोकांच्या माहितीसाठी उपलब्द असणार आहे.
मुल्यमापन
* प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराचा हक्क देणारी योजना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. यामध्ये मागासवर्गीय ४०% व महिलांना ५०% रोजगार उपलब्द झाला आहे.
* खर्चाच्या दृष्टीने हि प्रचंड मोठी योजना असून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% पर्यंत यावर खर्च होईल असा अंदाज लावण्यात आला.
* या योजनेतून जी कामे पूर्ण होतात त्याचा लाभ गरिबाऐवजी श्रीमंतांना अधिक होत असल्याची टीका केली जाते.
* या योजनेतून लाभार्थ्यांची संख्या अधिक दाखवून भ्रष्टाचार होत असल्याची टिका केली जाते. तसेच जॉबकार्ड मोफत मिळण्यासाठी ५० रुपये दिले जातात.
* या योजनेत कमी काम करावे लागत असल्यामुळे शेती कामासाठी कामगार उपलब्द होत नाहीत. अशा प्रकारे या योजनेवर टीका करण्यात आल्या.
* २ ओक्टोंबर २००९ रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना असे याचे नामकरण करण्यात आले आहे.
* ग्रामीण कुटुंबातील ज्यांना या योजनेंतर्गत रोजगार हवा असेल तर त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे लिखित अथवा तोंडी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
* योग्य चौकशीनंतर ग्रामपंचायत जॉबकार्ड देते. यावर रोजगार मागणाऱ्या फोटो व ते विनामुल्य दिले जाते.
* अर्जानानंतर १५ दिवसात जॉबकार्ड देणे बंधनकारक आहे. जॉबकार्डधारक रोजगार केव्हा व किती कालावधीसाठी हवा याची लेखी मागणी करू शकतात. किमान १५ दिवसाचा रोजगार मागणे आवश्यक असते.
* काम मागणीच्या अर्जाची पोहोच ग्रामपंचायत दिनाकासाहित देते व १५ दिवसांमध्ये काम देण्याची हमी देते.
* जर १५ दिवसामध्ये काम दिले नाही तर व=बेरोजगार भत्ता दिला जातो.
* रोजगार ५ कि. मी. च्या अंतरापेक्षा अधिक असेल तर वेतनाच्या १०% अधिक प्रवास खर्च द्यावा लागतो.
* किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन देणे बंधनकारक असून स्त्रिया यांना समान वेतन दिले जाते.
* वेतन दर आठवड्यास देणे बंधनकारक आहे, एकूण लाभार्त्यपैकी १३ स्त्रिया असणे आवश्यक असते.
* कामाच्या जागेवर पाळणाघरे, पिण्याचे पाणी व सावलीची व्यवस्था अपेक्षित आहे. मृदासंधरण, वनीकरण, व जमीनसुधारणा या स्वरुपाची कामे हाती घेतली जातात.
* कंत्राटदार व यंत्रे वापरण्यास परवानगी नाही. ग्रामसभेमार्फत सामाजिक ऑडिट केले जाईल. सर्व हिशेब लोकांच्या माहितीसाठी उपलब्द असणार आहे.
मुल्यमापन
* प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराचा हक्क देणारी योजना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. यामध्ये मागासवर्गीय ४०% व महिलांना ५०% रोजगार उपलब्द झाला आहे.
* खर्चाच्या दृष्टीने हि प्रचंड मोठी योजना असून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% पर्यंत यावर खर्च होईल असा अंदाज लावण्यात आला.
* या योजनेतून जी कामे पूर्ण होतात त्याचा लाभ गरिबाऐवजी श्रीमंतांना अधिक होत असल्याची टीका केली जाते.
* या योजनेतून लाभार्थ्यांची संख्या अधिक दाखवून भ्रष्टाचार होत असल्याची टिका केली जाते. तसेच जॉबकार्ड मोफत मिळण्यासाठी ५० रुपये दिले जातात.
* या योजनेत कमी काम करावे लागत असल्यामुळे शेती कामासाठी कामगार उपलब्द होत नाहीत. अशा प्रकारे या योजनेवर टीका करण्यात आल्या.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा