क्रिप्स योजना

क्रिप्स योजनेच्या कारणीभूत झालेली परिस्थिती
* राष्ट्रसभेचा पवित्रा - राष्ट्रसभा स्थापन झाल्यापासून सातत्याने राष्ट्रसभा हे लोकांच्या हक्कासाठी झडझड होती.

* अमेरिकेचा दबाव - अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांचा प्रयत्न अप्रत्यक्ष इंग्लंडवरती भारताला भरीव सुधारणा देण्याचा दबाव येत नाही. कारण अमेरिका हे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते. अमेरिकेने आपल्या देशात वेगवेगळ्या परिषदा भरवून गुलाम राष्ट्रांना स्वतंत्र देण्याची भाषा व्यक्त केली.

* जपानचा धोका - इंग्लंडचे पंतप्रधान चर्चिल यांनी भारतात ताबडतोब क्रिप्स योजना पाठविण्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे ७ डिसेंबर १९४१ रोजी जपानने पर्ल हार्बर हल्ला करून ताब्यातील काही देशदेखील आपल्या नियंत्रणाखालील आणले होते.

क्रिप्स योजनेची कलमे
* भारताची सहानुभूती प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने २३ मार्च १९४२ रोजी आलेल्या क्रिप्स साहेबांची आपल्या योजनेचा मसुदा २९ मार्चला जाहीर केला. त्यातील प्रमुख कलमे असे होती.

* लवकरच हिंदुस्तानामध्ये इंडियन युनियनची स्थापना करून हिंदुस्तानचा वसाहतीच्या दर्जाचे पूर्ण स्वतंत्र दिले जाईल.

* युद्ध संपल्याबरोबर सर्व पक्षीय घटना समिती निर्माण केली जाईल. या समितीने निर्माण केलेली घटना इंग्लंड स्वीकारेल.

* ज्या प्रांतांना सर्वपक्षीय समितीने तयार केलेली घटना मान्य नसेल त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेगळी घटना तयार केली जाईल.

* घटना निर्माण झाल्यावर विलायत सरकार त्याच्या अंमलबजावणी वाचनबद्द राहील. त्यासंबंधी विलायत सरकार काही बंधने घालणार नाही.

* जोपर्यंत सुद्धा चालू आहे तोपर्यंत संरक्षणाची जबादारी इंग्लंडवरच राहील. त्यासाठी यंत्रणेचा कसा वापर करावा हे विलायत सरकार ठरवेल.


क्रिप्स योजनेचे परिणाम
* क्रिप्स योजने अंतर्गत इंडियन युनियन स्थापन होऊन युनियन मध्ये अनेक राज्ये सहभागी होणार होती. ब्रिटीश राष्ट्रकुटुंबातून केव्हाही बाहेर पडू शकत होते.त्यामुळे भारतातील राज्ये हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येवू शकले असते. व भारतातील राष्ट्रीय ऐक्य नष्ट झाले असते.

* घटना समितीमध्ये संस्थांचे असलेले प्रतिनिधी हे प्रत्यक्ष जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नसून संस्थानिकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी होते.

* युद्ध संपुष्टात येईपर्यंत संरक्षण खात्यावर इंग्रजांचेच वर्चस्व या योजनेमुळे राहणार होते.

* हिंदुस्तनातील इंग्रजांना आपली सत्ता सोडायची आहे कि त्यासंदर्भात केवळ आश्वासन दिले जात आहे. याचे स्पष्ट उत्तर या योजनेमध्ये नव्हते. त्यामुळे क्रिप्स या योजनेच्या राष्ट्र्सभा व मुस्लिम लीग या दोघांनाही मान्य नव्हत्या.