शिक्षणाचे खासगीकरण

शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे स्वरूप
* शिक्षणाचे खासगीकरण विविध पद्धतीने केले जाऊ शकते. जसे सार्वजनिक शिक्षणसंस्थांची मालकी खासगी क्षेत्रात हस्तांतरित करणे.
* शिक्षणसंस्थाना परवाने देताना खाजगी क्षेत्रास अधिक परवाने देणे.
* शासनाच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात उदासीन स्वरूपाचा सहभाग व गुणवत्ता व व्यवस्थापन याच्यामुळेच शिक्षनाच्या खाजगीकरणाचा विचार पुढे आला.
* शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे फायदे म्हणजे सरकारी खर्चात घट, परिणामकारकता व गुणवत्ता वाढणे, कार्यक्षम व्यवस्थापन, जाग्तीकीकारनाशी सुसंगत प्रक्रिया होणे.
शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे दुष्परिणाम
* फक्त फायद्यासाठीच - खाजगीकरणाची सर्व प्रक्रिया हि नाफ्यासाठीच असते. शिक्षणसंस्था जेथे गुंतवणुकीवर लाभ देणारी ठरते. फक्त त्याच क्षेत्रात खाजगी क्षेत्र प्रवेश करते.
* सामाजिक लाभ आहे तेथे खाजगी क्षेत्र प्रवेश करते. याचाच अर्थ जेथे आर्थिक फायदा नाही, पण सामाजिक लाभ आहे.
* गुणवत्ता - खाजगी शिक्षणसंस्थांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता काही अपवाद सोडल्यास निकृष्ट दर्जाची दिसते. या संस्थातील अध्यापक, शिक्षण सुविधा गुणवत्तेच्या निकषावर टिकत नाही. फसवणूक - खाजगी शिक्षणसंस्था अनेक वेळा मान्यता न घेता कोर्सेस सुरु करतात.


भारतीय औद्योगिक संस्था [ Indian Institutes of Technology ]
* औद्योगिक संस्था कायदा १९६१ अन्वये अभियांत्रिकी तांत्रिक संस्था स्थापन केल्या आहेत. या
* संस्था स्वायत्त स्वरूपाच्या असून त्यांना [महत्वाच्या राष्ट्रीय संस्था] असा दर्जा देण्यात आला आहे.
* १९६१ च्या कायद्यानुसार आयआयटी खरगपूर [१९५१], आयआयटी बॉम्बे [१९५८], आयआयटी मद्रास [१९५९], आयआयटी कानपूर [१९५९], आयआयटी दिल्ली [१९५९], आयआयटी गोवाहाटी [१९९४], आयआयटी रुरकेला [२००१], अशा सात संस्था स्थापन केल्या गेल्या.
* २०१० मध्ये या कायद्यात बदल करून आणखी ९ आयआयटी सथापन केल्या गेल्या त्यामध्ये आयआयटी रोपर रुपनगर [२००८], आयआयटी भुवनेश्वर [२००८], आयआयटी गांधीनगर [२००८], आयआयटी हैद्राबाद [२००८], आयआयटी पटना [२००८], आयआयटी इंदोर [२००९], आयआयटी राजस्थान [२००८], आयआयटी मंडी [२००९] 
* आयआयटी कौन्सिलमार्फत या सर्व संस्था जोडल्या जातात. असून प्रवेश प्रक्रियेवर बोर्ड ऑफ कौन्सिल नियंत्रण ठेवते.
* प्रवेश प्रक्रिया सामाईक असून आयआयटी - जेईइ अशी प्रवेश प्रक्रिया असते.
* साधारणता ५० विद्यार्थ्यापैकी एका विद्यार्थ्यांची निवड होते. प्रवेश प्रक्रियेसाठी गेट म्हणजे कॉमन टेस्ट असते. एमएस सी करिता [ joint admission test ] परीक्षा घेतल्या जातात.


आयआयटी - इतिहास
* आयआयटी चा इतिहास दुसऱ्या महायुद्धानंतर औद्योगिक विकासासाठी १९४६ साली सर जोगेंद्रसिंह यांनी नलिनी रंजन सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली.
* उच्च तंत्र शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या २२ तज्ञाच्या समितीने देशात विविध प्रदेशात तंत्र शिक्षण संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
* खरगपूर येथे हिजली डिटेशन या ठिकाणी पहिली आयआयटी १५ डिसेंबर १९५० रोजी स्थपन करण्यात आली.
* सरकार समितीच्या आधारे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कानपूर, व दिल्ली येथे आयआयटी स्थापना करण्यात आली.


संघटनात्मक रचना
* भारताचे पंतप्रधान हे बोर्ड ऑफ कौन्सिल चे पदसिद्ध सदस्य आहेत. तर राष्ट्रपतीच्या अधिपत्याखाली आयआयटी कौन्सिल असते.
* यामध्ये उच्च शिक्षण केंद्रीय मंत्री, सर्व आयआयटी चे संचालक व अध्यक्ष युजीसीचे अध्यक्ष, मानव विकास मंत्री समाविष्ट असतात.
* आयआयटी कौन्सिलच्या कक्षेत प्रत्येक आयआयटी संचालक मंडळ असते. या संचालक मंडळाचे हे आयआयटीचे प्रशासन पाहत असतात.
प्रवेश प्रक्रिया
* या संस्थेत प्रवेश प्राप्त करण्यासाठी जेईई हि परीक्षा द्यावी लागते.
* वयोमर्यादा महत्तम २५ वर्षे व मागासवर्गीयासाठी ३० वर्षे आहे. एस सी साठी १५%, तर एस टी साठी ७.५% जागा राखीव करण्यात आल्या आहेत.


एन. आय. टी [ National Institute of Technology ]
* शास्त्र आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत अग्रेसर व्हावा या दृष्टीने पं जवाहरलाल नेहरू प्रयत्नशील होते.
* सन १९५९ ते १९६५ दरम्यान १४ प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरु केली.
* २००२ साली मुरली मनोहर जोशी व तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री यांनी प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना " राष्ट्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा " दर्जा देण्यात आला.
* निट कायदा  -  राष्ट्रीय तंत्रसंस्था निट कायदा [ २००७ ] साली पास करण्यात आला.


प्रशासन
* राष्ट्रीय पातळीवर सर्व निटचे मिळून बोर्ड ऑफ कौन्सिल असते. हे कौन्सिल मा राष्ट्रपतीच्या अधिपत्याखाली असते. सर्व निटचे संचालक व अध्यक्ष, यु जी सी अध्यक्ष, एआयसीटीसीचे प्रतिनिधी, मानव संसाधन मंत्रालयाचे सहसचिव सदस्य असतात.

* निटच्या संचालक मंडळामध्ये भारत सरकार नियुक्त अध्यक्ष, निटचे संचालक, मानवसंसाधन मंत्रालयामार्फत नियुक्त प्रतिनिधी, संबधित राज्याचा उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी, आयआयटी संचालकप्रतिनिधी उद्योगाचे दोन प्रतिनिधी असे सद्यस्य संचालक मंडळात असतात.


प्रवेश
* यासाठी १२ वीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
* प्रवेशासाठी ५०% विद्यार्थी संबधित राज्यातील व ५०% अखिल भारतीय स्तरावर निवडले जातात.
* या संस्थेत २७% ओबीसी, १५% एससी, ७.५% एसटी, करिता आहे.
* या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी [ AIEEE ] अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा आहे.


आय. आय. एम - भारतीय व्यवस्थापन संस्था [ IIM ]
* उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणारे व्यवस्थापकीय कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे कार्य आय. आय. एम मार्फत जाते.
* जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापक या संस्थेमधून निर्माण झाले आहेत. यासाठी पं जवाहरलाल नेहरू यांनी प्राथमिक प्रोत्साहन दिले.
* भारतातील पहिली आयआयएम १३ नोवेंबर १९६१ रोजी कलकत्ता येथे स्थापन झाली. तिचे कॅम्पस १३५ एकर परिसरात आहे.
* सर्वात अलीकडील आयआयएम हे उत्तराखंडमध्ये २०११ काशीपुर येथे स्थापन करण्यात आले.


प्रशासन - प्रवेश प्रक्रिया
* आय आय एम संस्था स्वायत्त असून स्वतंत्र कौन्सिल याकरिता आहे. कौन्सिल सर्व आयआयएमचे संचालक, मानव संसाधन मंत्रालय प्रतिनिधी असतात. याचे प्रमुख मानव संसाधानात मंत्री असतात.
* आयआयएमच्या २,७५० जगाकरिता कॅट किंवा कॉमन अडमिशन टेस्ट घेतली जाते.
* २००९ सालापासून अमेरिकन कंपनी प्रोमेट्रीक मार्फत संगणक आधारित चाचणी घेतली जाते.
* यामध्ये ४९.५ एवढ्या जागा राखीव स्वरूपाच्या असतात. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता, विश्लेषण कौशल्य  नेतृत्व यांची चाचणी घेण्यासाठी गटचर्चा  वैयक्तिक परीक्षा घेतली जाते.


अभ्यासक्रमातील नाविन्य
* भारतातील अहमदाबाद येथील आयआयएम यांचे हावर्ड बिसिनेस स्कुलसोबत सहकार्य होते व २०१०  साली द इकॉनॉमिचे दर्जेदार संस्थेमध्ये जागतिक क्रमवारीत ८५ व क्रमांक दिला आहे.
* बंगलोरच्या आयआयएम मधून सॉफ्टवेअर एंटरप्राईज पब्लिक पॉलिसी हा कोर्स चालविला जातो.
* लखनौ आयआयएम या संस्थेमधून [ Agri ] बिसनेस व्यवस्थापन हा कोर्स शिकविला जातो.
* कोझिकोडे येथील संस्थेने प्रथमच दूरशिक्षण पद्धतीने एम. बी. ए सुरु केले आहे.
* इंदोर येथे संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांना व्यवस्थापन प्रशिक्षण देणारी संस्था आहे.


भारतातील आयआयएम संस्था
* IIM - कोलकाता - १९६१ पं बंगाल
* IIM - अहमदाबाद - १९६१ गुजरात
* IIM - बंगलोर - १९७३ कर्नाटक
* IIM - लखनौ - १९८४ उत्तर प्रदेश
* IIM - कोझिकोडे - १९९६ केरळ
* IIM - इंदोर - १९९६ मध्य प्रदेश
* IIM - शिलाँग - २००७ मेघालय
* IIM - रोहतक - २०१० हरियाना
* IIM - रांची - २०१० झारखंड
* IIM - रायपुर - २०१० छत्तीसगढ
* IIM - तीरुचीलापल्ली - २०११ तामिळनाडू
* IIM - उदयपुर - २०११ राजस्थान
* IIM - काशीपुर - २०११ उत्तराखंड


राष्ट्रीय ज्ञान आयोग - [National Knowlwdge Commission NKC]
उदिष्टे
* पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १३ जून सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यांची स्थापना केली. २०१२ साली या आयोगाचे आठ सदस्य होते.
* २१ व्या शतकात ज्ञानक्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट दर्जा संपादन करणे.
* शास्त्र आणि प्रयोग तंत्रशाळा यामध्ये ज्ञानसंवर्धन प्रेरणा देणे.
* बौद्धिक संपदा अधिकारात कार्यरत संस्थांचे व्यवस्थापन सुधारणे.
* कृषी आणि उद्योगक्षेत्र ज्ञान वापर वाढविणे.
* ज्ञानक्षमतांचा वापर करून शासन सेवा प्रभावी, पथदर्शी व उत्तरदायित्व असणाऱ्याकडून व ज्ञानाचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करणे.
* ज्ञानक्षमतांचा वापर करून शासन सेवा प्रभावी, पारदर्शी व उत्तरदायित्व असणाऱ्याकडून व ज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक हितासाठी करणे.


प्रमुख शिफारशी

* ज्ञान संधी - व्यक्ती व समाजास्ठी संधी उपलब्द होणे हे अत्यंत मुलभूत असते.
* शिक्षणाचा हक्क - भारत हा ज्ञानआधारित समाज होण्याची पूर्वअट म्हणून प्रत्येकास गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे असा आयोगाचा आग्रह आहे.
* ज्ञान संकल्पना - शिक्षण व्यवस्थेमार्फत ज्ञानसंकल्पना निर्माण शकतात. संघटीत व वितरीत केल्या जातात. त्याच्या आधारेच व्यक्ती माहिती घेऊन निर्णय घेतात.
* ज्ञाननिर्मिती - देशाची प्रगती दोन प्रकारे होत असते. एक उपलब्द ज्ञानाचा वापर करून आणि दुसरे म्हणजे ज्ञाननिर्मितीत विकासासाठी आवश्यक आहे.
* ज्ञानाचा वापर - ज्ञानाचा वापर क्षेतीक्षेत्र व लघुउद्योग यामध्ये केल्याने तंत्रबदलासोबत ग्रामीण जीवनस्तर उंचावणे शक्य होते.
* ई - प्रशासन सेवा - या सेवेत ग्राहकांना विविध शासकीय सेवा जलद व कार्यक्षम करून त्या लाभदायी बनविता येतात.


उच्च शिक्षण आणि राष्ट्रीय आयोग

* उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विविध संस्थांतर्गत समन्वय निर्माण करणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि त्याची स्वायत्ता वाढविणे यासाठी सध्याची यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने नव्या [ राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग ] स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे.


रचना

* या आयोगावर अध्यक्ष व सहा सद्यस्य राहणार असून त्यांची मुदत ५ वर्षे राहणार आहे.
* आयोगातील निर्णय प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीची असून प्रत्येक सदस्यास एक मत असते.
* एखाद्या मुद्यावर ५०% सदस्याचे नकारात्मक मत असल्यास ते नाकारले जाते.
* आयोगाला निवडणूक आयोगाचा दर्जा असून दिवाणी न्यायालयाने अधिकार देण्यात आले आहे.


कार्ये आणि अधिकार

* उच्च शिक्षण देणाऱ्या विविध संस्थामधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे तसेच विविध संस्थामध्ये समन्वय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
* विद्यापीठे तसेच उच्च शिक्षणसंस्थांना पदवी देण्याचा अधिकार देणे.
* राष्ट्रीय गरजा व प्राधान्यक्रम यानुसार राष्ट्रीय अभ्यासक्रम तयार करणे.
* उच्च शिक्षणाचे गुणवत्ता निकष निर्धारित करणे.
* विद्यापीठ व उच्च शिक्षणसंस्थांचे मानांकन करणे.
* विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थाकरिता आदर्श कार्यप्रणाली निर्धारित करणे.
* विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थाकारीता अनुदान निकष ठरविणे.
* वार्षिक अहवाल तयार करणे.