योजना व धोरण
* सन २००२ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण घोषित करण्यात येवून सर्वांसाठी सर्वसाधरण आरोग्य पातळी गाठण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले.
* सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.२% आहे तो २% ते ३% पर्यंत वाढविण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले आहे. गरिबांना आरोग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी खास लक्ष दिले आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रम
* हा उपक्रम म्हणजे केंद्र सरकारने किमान समान कार्यक्रमांतर्गत स्वीकारलेल्या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षांत राबविण्याचे एक साधन म्हणजे हा उपक्रम होय.
* प्राथमिक आरोग्य सुविधा योग्य प्रमाणात व परवडणाऱ्या दरात गरिबांना पुरविणे, ग्रामीण आरोग्य सुविधांची कमतरता मुल्यांकित सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्याच्या [ Accredited Social Health Activities - ASHA ] यांच्या सहाय्याने भरून काढणे.
* या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षित स्त्री समुदाय आरोग्य कामगारांची ASHA म्हणून नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक ज्या ठिकाणी व ज्या भागात सुविधांची कमतरता आहे अशा भागासाठी १००० लोकामागे १ आशा या प्रमाणात केली जाते.
* सुरक्षित प्रसूती, जन्मलेल्या अर्भकाची काळजी, पाण्यातून होणाऱ्या व इतर संक्रमनशील आजारांचा प्रतिबंध, आहाराची सकसता व स्वच्छता सुविधा, आशा या अंगणवाडी शिक्षिकेसोबत काम करतील.
* वरसोईच्या अहवालाच्या २००६ मते अजूनही १९,२६९ आरोग्य उपकेंद्रे, ४३३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३,२०६ समुदाय आरोग्य केंद्रे २००१ च्या लोकसंखेच्या तुलना केली असता कमतरता आहे.
* सुरक्षित प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजना संपूर्ण देशभर सुरु करण्यात आली असून त्या अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना संस्थांत्मक प्रसूतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
* २००५-०६ मध्ये ६ लाख लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला तर डिसेंबर २००६ सालापर्यंत १२ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा झाला.
* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रमावरील खर्च सन २००५ - ०६ मधील ६,७३१ कोटी रुपये होतो. तो २३% वाढून सन २००६ - ०७ मध्ये ११,५०५ कोटी रुपये इतका झाला आहे.
पुनरुत्पादन बालआरोग्य कार्यक्रम
* पुनरुत्पादन व बालआरोग्य कार्यक्रम याची सुरवात १ एप्रिल २००५ रोजी ५ वर्षासाठी लागू करण्यात आला.
* त्याचे प्रमुख उदिष्ट लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी प्रसूती, अर्भक मृत्यू, विकृतीचे प्रमाण कमी करणे. व अनैच्छिक गर्भधारणा कमी करणे यासाठी प्रयत्न केले जातात.
* हा कार्यक्रम अस्तित्वातील इतर संबधित कार्यक्रमाचा मिळून बनलेला असून त्याद्वारे गरिबांच्या गरजा भागविण्यासाठी खास लक्ष दिले जाणार आहे.
* या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला आपापल्या परिस्थितीशी अनुरूप असा अंमलबजावणी आराखडा तयार करावा लागणार आहे.
सार्वत्रिक रोग सुरक्षा कार्यक्रम
* या कार्यक्रमांतर्गत अर्भकांना व गर्भवती महिलांना लासी दिल्या जातात. जेणेकरून लसिमार्फात प्रतिबंध करता येणारे आजार नियंत्रणात आणता येतील.
* हा कार्यक्रम सर्वप्रथम १९८५ साली शहरी भागात लागू करण्यात आला. सन १९८८ ते २००५ दरम्यान घटसर्पाच्या प्रमाणात ४०% नी घट झाली आहे.
* गोवर आजाराच्या प्रमाणात ६६% तर अर्भकावस्थेत धनुर्वाताच्या प्रमाणात ९२% व पोलिओच्या प्रमाणात ९९% नी घट झालेली आहेत.
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
* CDOTS च्या मदतीने हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. १९९७ सालापासून लागू करण्यात आला असून मार्च २००६ पर्यंत संपूर्ण देश यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
* आतापर्यंत या कार्यक्रमांतर्गत ६५ लाखापेक्षा जास्त रुग्णावर DOTS च्या सहाय्याने इलाज करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
* एडस बाधित लोकांची दिवसेंदिवस संख्या वाढत असून त्याचे नियंत्रण आवश्यक आहे. २००५ साली HIV ची संख्या ५.२ दशलक्ष होती व या संसर्गाचे प्रमुख कारण असुरक्षित शरीरसंबध हे होते.
* या उपक्रमाचा पहिला टप्पा १९९२ साली लागू करण्यात आला.
* या कार्यक्रमांतर्गत लोकसंख्येसाठी अतिधोक्ता हस्तक्षेप करून प्रतिबंध व सर्वसाधारण लोकसंख्येसाठी प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप, एड्स बाधित लोकांना कमी खर्चात वैद्यकीय सुविधा व संस्थात्मक बळकटीकरण आणि आंतर क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक.
* सन २००२ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण घोषित करण्यात येवून सर्वांसाठी सर्वसाधरण आरोग्य पातळी गाठण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले.
* सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.२% आहे तो २% ते ३% पर्यंत वाढविण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले आहे. गरिबांना आरोग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी खास लक्ष दिले आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रम
* हा उपक्रम म्हणजे केंद्र सरकारने किमान समान कार्यक्रमांतर्गत स्वीकारलेल्या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षांत राबविण्याचे एक साधन म्हणजे हा उपक्रम होय.
* प्राथमिक आरोग्य सुविधा योग्य प्रमाणात व परवडणाऱ्या दरात गरिबांना पुरविणे, ग्रामीण आरोग्य सुविधांची कमतरता मुल्यांकित सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्याच्या [ Accredited Social Health Activities - ASHA ] यांच्या सहाय्याने भरून काढणे.
* या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षित स्त्री समुदाय आरोग्य कामगारांची ASHA म्हणून नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक ज्या ठिकाणी व ज्या भागात सुविधांची कमतरता आहे अशा भागासाठी १००० लोकामागे १ आशा या प्रमाणात केली जाते.
* सुरक्षित प्रसूती, जन्मलेल्या अर्भकाची काळजी, पाण्यातून होणाऱ्या व इतर संक्रमनशील आजारांचा प्रतिबंध, आहाराची सकसता व स्वच्छता सुविधा, आशा या अंगणवाडी शिक्षिकेसोबत काम करतील.
* वरसोईच्या अहवालाच्या २००६ मते अजूनही १९,२६९ आरोग्य उपकेंद्रे, ४३३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३,२०६ समुदाय आरोग्य केंद्रे २००१ च्या लोकसंखेच्या तुलना केली असता कमतरता आहे.
* सुरक्षित प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजना संपूर्ण देशभर सुरु करण्यात आली असून त्या अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना संस्थांत्मक प्रसूतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
* २००५-०६ मध्ये ६ लाख लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला तर डिसेंबर २००६ सालापर्यंत १२ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा झाला.
* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रमावरील खर्च सन २००५ - ०६ मधील ६,७३१ कोटी रुपये होतो. तो २३% वाढून सन २००६ - ०७ मध्ये ११,५०५ कोटी रुपये इतका झाला आहे.
पुनरुत्पादन बालआरोग्य कार्यक्रम
* पुनरुत्पादन व बालआरोग्य कार्यक्रम याची सुरवात १ एप्रिल २००५ रोजी ५ वर्षासाठी लागू करण्यात आला.
* त्याचे प्रमुख उदिष्ट लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी प्रसूती, अर्भक मृत्यू, विकृतीचे प्रमाण कमी करणे. व अनैच्छिक गर्भधारणा कमी करणे यासाठी प्रयत्न केले जातात.
* हा कार्यक्रम अस्तित्वातील इतर संबधित कार्यक्रमाचा मिळून बनलेला असून त्याद्वारे गरिबांच्या गरजा भागविण्यासाठी खास लक्ष दिले जाणार आहे.
* या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला आपापल्या परिस्थितीशी अनुरूप असा अंमलबजावणी आराखडा तयार करावा लागणार आहे.
सार्वत्रिक रोग सुरक्षा कार्यक्रम
* या कार्यक्रमांतर्गत अर्भकांना व गर्भवती महिलांना लासी दिल्या जातात. जेणेकरून लसिमार्फात प्रतिबंध करता येणारे आजार नियंत्रणात आणता येतील.
* हा कार्यक्रम सर्वप्रथम १९८५ साली शहरी भागात लागू करण्यात आला. सन १९८८ ते २००५ दरम्यान घटसर्पाच्या प्रमाणात ४०% नी घट झाली आहे.
* गोवर आजाराच्या प्रमाणात ६६% तर अर्भकावस्थेत धनुर्वाताच्या प्रमाणात ९२% व पोलिओच्या प्रमाणात ९९% नी घट झालेली आहेत.
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
* CDOTS च्या मदतीने हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. १९९७ सालापासून लागू करण्यात आला असून मार्च २००६ पर्यंत संपूर्ण देश यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
* आतापर्यंत या कार्यक्रमांतर्गत ६५ लाखापेक्षा जास्त रुग्णावर DOTS च्या सहाय्याने इलाज करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
* एडस बाधित लोकांची दिवसेंदिवस संख्या वाढत असून त्याचे नियंत्रण आवश्यक आहे. २००५ साली HIV ची संख्या ५.२ दशलक्ष होती व या संसर्गाचे प्रमुख कारण असुरक्षित शरीरसंबध हे होते.
* या उपक्रमाचा पहिला टप्पा १९९२ साली लागू करण्यात आला.
* या कार्यक्रमांतर्गत लोकसंख्येसाठी अतिधोक्ता हस्तक्षेप करून प्रतिबंध व सर्वसाधारण लोकसंख्येसाठी प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप, एड्स बाधित लोकांना कमी खर्चात वैद्यकीय सुविधा व संस्थात्मक बळकटीकरण आणि आंतर क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा