भारतीय शिक्षणप्रणाली

प्राथमिक शिक्षणाचे महत्वाची उदिष्टे
* सर्वांना उपलब्धता - सर्व मुले, मुली आणि मागासवर्गीयांना यांना शाळेत प्रवेश उपलब्द होईल. तसेच प्राथमिक शाळा १ कि मी चालणाऱ्या अंतरावर उपलब्द करून देणे याचा यामध्ये समावेश करून देणे.
* गळती कमी करणे - यासाठी प्राथमिक म्हणजे १ ली ते ५ वी गळतीचे प्रमाण जे ४६% आहे व ५ वी ते ६०% पर्यंत आहे ते अनुक्रमे २०% आणि ४० % पर्यंत घटविण्याचे उदिष्ट आहे.
* किमान शैक्षणिक गुणवत्ता धारणा - प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त केलीच पाहिजे हि संकल्पना व्यवहारात आणणे.


प्राथमिक शिक्षणप्रसार व विशेष कार्यक्रम
खडू-फळा मोहीम [ OB - Operation black-board ]
* सन १९८६ च्या धोरणाने शाळेची इमारत, तेथील साधनाचा अभाव यांच्यामुळेच गळतीचे प्रमाण वाढले.

* शालेय वातावरण उत्साहजनक करण्याच्या भूमिकेतून खडू - फळा मोहीम सन १९८७-८८ पासून सुरु करण्यात आली.

* या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक शाळेला दोन मोठ्या खोल्या असणारे वर्ग, मुले व मुली यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वछतागृह, दोन शिक्षक व त्यापैकी एक शिक्षिका, फळा, नकाशे खेळणी ग्रंथालय अशा आवश्यक अध्ययन सुविधा.

* या योजनेचा आता विस्तार करण्यात आला आहे, त्यानुसार दोनऐवजी तीन वर्ग व तीन शिक्षक देण्यात येतो.

* तसेच भाषा, गणित आणि पर्यावरण अभ्यास या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला महत्व दिले आहे.
अनौपचारिक शिक्षण [ NFE - Non Formal Education ]

* या योजनेचा मुख्य उद्देश जी मुले विशेषता मुली सामाजिक व आर्थिक कारणाने शाळेत येवू शकत नाहीत त्यांना अनौपचारिक शिक्षणातून शिक्षण प्रवाहात आणणे असा आहे.

* हि योजना १९७९-८० मध्ये सुरु करण्यात आली व १९८७ साली विस्तारण्यात आली. १९९३ साली संघटन, लवचिकता अभ्यासक्रमाची व्यवहारीकता आणि विद्यार्थ्यांचे वैविध्य यांचा विचार करून बदल करण्यात आला.

* हि योजना मागासलेली राज्ये म्हणजे आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडीसा, अरुणाचल प्रदेश, या सारख्या राज्यात राबविलेली आहे. सध्या ही २१ राज्यात योजना चालू आहे.

* या योजनेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम, शिकविण्याच्या पद्धतीत लवचिकता व मुलीच्या शिक्षणावर भर ही महत्वाची वैशिष्टये होती.
किमान अध्ययन पातळी [ MLL - Minimum Level of learning ]

* प्राथमिक  गुणात्मक बाजू सुधारण्यासाठी १९९१ सालापासून भारतानेदेखील किमान अध्ययन कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

* अभ्यासक्रमात पुनर्रचना करण्यात आली आहे. पाठांचा बोजा अभ्यासक्रमातून घटविण्यात आला असून पाठांतरवरिल भर कमी केला आहे.

* किमान अध्यायन पातळी साध्य होऊन ती मुले पुन्हा निरक्षर पातळीवर येणार नाहीत. याची दक्षता घेणे.

* अध्ययनातील प्रगती केवळ हुशार विद्यार्थी नव्हे तर सर्वसाधारण विद्यार्थ्यानाही चांगली करता यावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.


प्राथमिक शिक्षणाचे नवे प्रवाह
* प्राथमिक शिक्षणाचे मुलभूत हक्क - प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत हक्क मान्य करण्याचा ठराव १९९६ साली राज्य शिक्षण सचिवांच्या परिषदेमध्ये करण्यात आला.

* प्राथमिक खाजगी शाळांना मदत - स्वयंसेवी संस्था व खासगी क्षेत्राने राहण्याची सोय असणारी प्राथमिक शाळा स्थापन करावी यासाठी १९९६ च्या अंदाजपत्रकात याची तरतूद करण्यात आली.

* उत्पादन शुल्क रद्द - वह्या आणि पुस्तके यांचा खर्च कमी करण्याच्या भूमिकेतून राज्य क्रम पुस्तक महामंडळास पुरविल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्क सन १९९६ नंतर पूर्णता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यास आला.

* राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षण परिषद [ NCTE - National Council for Teacher Education ] - राष्ट्रीय शिक्षक - शिक्षण परिषद या संस्थेची स्थापना सन १९९५ मध्ये करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे संस्थाना मान्यता देणे तसेच शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविणे, शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे निकष ठरविणे यावर राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रण करणारी संस्था म्हणून याचे कार्य म्हणून महत्वाचे आहे.

* पोषक आहार राष्ट्रीय योजना [ NP-NSPE ] - National Programme Of Nutritional Support to Primary Education ] - १९९५ मध्ये हि योजना सुरु करण्यात आली. शाळेतील उपस्थिती वाढवावी, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे व मुलांचे कुपोषण कमी व्हावे, यासाठी १ ली ते ५ वी पर्यंतच्या मुलांकरिता हि योजना राबविली जाते.

* जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम [ DPEP - District Primary Education Programme ] - प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्रपुरस्कृत हि योजना आहे. मुलीच्या शिक्षणास यामध्ये महत्व असून शालेय इमारत, अनौपचारिक शिक्षण केंद्र उघडणे, मागासवर्गीयाकरिता विशेष शाळा यासाठी यातून मदत केली जाते.


माध्यमिक शिक्षण
* सन १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार माध्यमिक शिक्षण व उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षणाला अधिक महत्वाचे स्थान देण्यात आले.

* माध्यमिक शिक्षणसंस्थांची संख्या ४६,७९६ इतकी मोठी आहे.
* शिक्षकांची संख्या ९.५ लाखाच्या जवळपास आहे.

* विद्यार्थी संख्या ३.५ कोटी इतकी मोठी आहे. यामध्ये मुलांचे प्रमाण २.६ कोटी तर मुलींचे प्रमाण १.४३ कोटी आहेत.

* एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ६२.६८% विद्यार्थी पुढील शिक्षणाकडे जाऊ शकत नाही.

* गळतीचे प्रमाण उच्च असून ते मुलीपेक्षा मुलामध्ये अधिक असते.


व्यावसायिक शिक्षण
* केंद्रपुरस्कृत व्यावसायिक शिक्षण योजना सन १९८८ पासून सुरु करण्यात आली. रोजगार क्षमता वाढविणे आणि कुशल मनुष्यबळाबाबत मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल कमी करणे हि व्यावसायिक शिक्षणाची उदिष्टे आहेत.

* व्यावसायिक शिक्षणाकरिता भोपाल येथे १९९३ साली केंद्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था [ CIVT - Central Institute of Vocational Training ] स्थापन करण्यात आले.

* व्यावसायिक शिक्षणाची गरज अभ्यासासाठी त्या जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करण्यात येते आणि त्याआधारे मनुष्यबळाची गरज पाहून हे अभ्यासक्रम दिले जातात.
व्यावसायिक शिक्षणातील अडथळे

* व्यावसायिक शिक्षणाऐवजी औपचारिक, सर्वसाधारण शिक्षणाकडे समाजाची पसंती दिसते. व्यावसायिक शिक्षणास दुय्यम दर्जा दिला जातो.

* प्रशिक्षित शिक्षक आणि दर्जेदार पुस्तकांची टंचाई आहे.

* उद्योगांशी सांधेजोड झालेली नसल्याने उद्योगाच्या गरजेनुरूप व्यावसायिक शिक्षण दिले जात नाही.

* सन १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणात योग शिक्षणावर भर दिला जात आहे.

* शिक्षक प्रशिक्षणासाठी लोणावळा पुणे येथे [ कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिती ] हि संस्था स्थापन करण्यात आली.


माध्यमिक शिक्षणविस्तार घटक
* केंद्रीय विद्यालय संघटन - शासकीय कर्मचारी यांची सातत्याने बदलीची समस्या असते. त्याचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होतो. समस्या दूर करण्यासाठी सन १९६२ पासून केंद्रीय विद्यालय संघटन सथापन करण्यात आले. ५ ते ८ वी या वर्गांना संस्कृत सक्तीचे असते. मुलांना ८ वी पर्यंत फी नसते.

* नवोदय विद्यालय समिती - ग्रामीण भागातील बुद्धिमान मुलांना त्यांच्या सामजिक व आर्थिक परिस्थितीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी नवोदय विद्यालये स्थापन करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांची राहण्याची व मोफत शिक्षण देण्याची सोय करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक असे नवोदय विद्यालय असते. नवोदय विद्यालयात ५ व्या वर्गात प्रवेश दिला जातो. नवोदय विद्यालयातील २५% जागा शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना राखीव असतात.

* राष्ट्रीय मुक्त शाळा - सन १९८९ पासून स्वायत्त संघटन प्रकार म्हणून मुक्त किंवा खुल्या शाळा [NOS] सुरु करण्यात आल्या. दुरस्त शिक्षण पद्धतीने यामध्ये शिक्षण दिले जाते.

* वसतिगृह योजना - मुलींच्या शिक्षणातील मुख्य अडचण हि पालकांच्या पारंपारिक दृष्टीकोनातून असते. मुलीना दूरच्या अंतरावरील शाळेत पाठविले जात नाही. यासाठी योजनेला १९९२ पासून हि योजना चालना दिली जाते.

* अपंगासाठी समन्वित शिक्षण [IEDC] - कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार आधारित सन १९७४ पासून हि योजना सुरु आहे. सन १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातही यावर भर देण्यात आला.

* शिक्षक पुरस्कार - गुणवंत शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची योजना सन १९५८ पासून सुरु आहे. शिक्षकांना सामाजीक सन्मान व शासकीय स्तरावर गुणवत्तेला प्रोत्साहन ही या योजनेची वैशिट्ये आहेत. सन १९९३ पासून २०३ शिक्षकांना प्रतिवर्षी हा सन्मान दिला जातो. रुपये १०,००० रोख व चांदीचे मानचिन्ह देण्यात येते.


उच्च शिक्षण - संख्यात्मक विस्तार
* उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत भारतात विद्यापीठांची संख्या, महाविद्यालायंची संख्या व विद्यार्थी संख्या यामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसते.

* विद्यापीठांची संख्या १९४७ साली २० एवढी होती, ती २००५ मध्ये ३५७ इतकी झाली आहे. यापैकी २० विद्यापीठे केंद्रीय विद्यापीठे, २१७ राज्य विद्यापीठे, १०६ अभिमत विद्यापीठे, १३ राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठे आहेत.

* महाविद्यालयांची संख्या १९४७ साली ५०० होती. त्यामध्ये वाढ होऊन हि २००५ मध्ये १७,६२५ इतकी झाली.

* शिक्षकांच्या संख्येत ७०० वरून ४ लाख ७२ हजार अशी वाढ झालेली दिसते.

* विद्यापीठस्तरीय शिक्षणाचा विस्तार मोजण्याचा दर्शक म्हणून स्थूलपट गुणोत्तर [GER] वापरतात. हे गुणोत्तर १९५० मध्ये ०.०७ एवढे होते तर २००६ साली १३% असे वाढले आहे.

* जर विकसीत देशांची तुलना करता अद्यापही खूप माहिती प्रगती करण्यास संधी आहे. कारण त्यांच्या देशात GER हा ५०% पेक्षा अधिक आहे.