ग्रामविकासातील सहकारी संस्थांची भूमिका
* ग्रामीण पतपुरवठा हा शेती उत्पादनासाठी तसेच सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक अशी पूर्वअट असते.
* ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तसेच कारागिरांना आवश्यक कर्जाची गरज उत्पादक कारणासाठी उत्पादक तसेच अनुत्पादक कारणासाठी देखील असते.
* जमीन सुधारणा करण्यासाठी, विहीर खणण्यासाठी, ट्रक्टर घेण्यासाठी, अशा विविध कारणासाठी कर्ज घेत असतात.
* जे कर्ज एक वर्षाच्या आतील कालावधीसाठी घेतले जाते त्या कर्जाला आपत्कालीन कर्जपुरवठा म्हटल्या जाते.
* अनुत्पादक कर्ज हे घरगुती समारंभ अडचणी यासारख्या कारणासाठी घेतले जाते, असे कर्ज शेतकऱ्यासाठी महत्वाचे असले तरी कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्था कर्ज देण्यास फारशा उत्सुक नसतात.
ग्रामीण कर्जपुरवठ्यातील घटक
* बिगर - संस्थात्मक किंवा पारंपारिक घटक - शेतकऱ्यांना आजही या बिगर संस्थात्मक कर्जाचा मदतीचा आधार घ्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना सावकार, शेतमाल विकत घेणारे अडते, मित्र, नातेवाईक, यांचा समावेश होतो.
* संस्थात्मक घटक - प्राथमिक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राज्य सहकारी संस्था, अशी रचना आहे. भूविकास बँका, तसेच १९७० नंतर व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, या सारख्या संस्था यात समाविष्ट आहे.
सहकारी संस्था
* ग्रामीण पतपुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी सहकारी संस्थांची रचना निर्माण करण्यात आली. १९०४ पासून ह्या संस्था चालू होत्या.
* अल्प मुदतीच्या कर्जपुरवठ्याच्या प्राथमिक शेती [PASC] या खेड्याच्या स्तरावर कार्य करतात. प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अशी ही रचना आहे.
* ग्रामीण पतपुरवठा सहकारी संस्था यांचा वाटा सन १९५० ते ५१ मध्ये ३% इतका होता. तो सन १९७०-७१ मध्ये २२.७% असा वाढला.
* जिल्हा सहकारी बँकांची सन २०००-०१ मध्ये ३६९ होती, तर राज्य सहकारी बँकांची संख्या २९ एवढी होती.
* प्रादेशिक असमतोल - सहकारी पतसंस्था महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, आणि तामिळनाडू या सहा राज्यातच केंद्रित झाल्या आहेत.
व्यापारी बँका व ग्रामीण पतपुरवठा
* १९७० सालापर्यंत म्हणजेच व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत त्यांचा वाटा नगण्य होता.
* व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण शाखांचे प्रमाण १९६९ साली २२% होते व सध्या ते ५०% पर्यंत वाढले आहे. सन १९७० ते २००० या काळात शाखा ८ पटीने वाढल्या तर ग्रामीण शाखा १८ पटीने वाढल्या.
* एकूण कर्जपुरवठ्यास १८% कर्जपुरवठा शेतीसाठी व ग्रामीण भागासाठी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
* १९७५ साली नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामीण बँक कार्यगटाचे प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्याची शिफारस केली.
* १९७५ साली प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
नाबार्ड राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक
* १९८२ साली नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून ती कार्य करते.
* शेती पुनवित्त आणि विकास महामंडळ [ ARDC - Agricultural Refinance and Development Corporation ] १९६३ साली शेतीसाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले.
नाबार्डची कार्ये
* ग्रामीण आणि शेती कर्जपुरवठ्याची सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करणे, सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे.
* सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची तसेच जिल्हा व राज्य सहकरी बँकांची तपासणी करणे.
* राज्य सहकारी बँकांनी अल्पकालीन कर्जे शेतीला द्यावीत. यासाठी त्यांना पतपुरवठा करणे. तसेच मध्यमकालीन कर्जपुरवठ्यासाठी देखील राज्य सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करणे.
* सहकारी पतसंस्थेच्या भागभांडवलात सहभागी होता यावे यासाठी राज्यशासनास मदत करणे.
* कृषी आणि ग्रामीण विकास या संबंधाबाबत संशोधन आणि विकास निधी स्थापन केला असून त्यामार्फत नाबार्ड संशोधन विकास कार्य हाती घेतले जाते.
* नाबार्ड ही ग्रामीण पतपुरवठा रचनेतील सर्वोच्च संस्था असून ती स्वतः शेतकरी आणि ग्रामीण लोक यांना वित्तपुरवठा करीत नाही.
* नाबार्डमार्फत ग्रामीण रोजगार, दारिद्रयनिर्मुलन, यासाठी कार्य करणाऱ्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम [IRDP] यालादेखील पुनर्व्रित पुरवठ्याची सुविधा दिली जाते.
* सन १९९६ नंतर ग्रामीण क्षेत्रात जलसिंचन, पाणलोट क्षेत्र, विकास यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ग्रामीण परिसेवा विकास निधी [ RIDF - Rural Infrasrtucture Development Fund ] स्थापन केला असून त्याचे व्यवस्थापण नाबार्डकडे देण्यात आले आहे.
* ग्रामीण पतपुरवठा हा शेती उत्पादनासाठी तसेच सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक अशी पूर्वअट असते.
* ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तसेच कारागिरांना आवश्यक कर्जाची गरज उत्पादक कारणासाठी उत्पादक तसेच अनुत्पादक कारणासाठी देखील असते.
* जमीन सुधारणा करण्यासाठी, विहीर खणण्यासाठी, ट्रक्टर घेण्यासाठी, अशा विविध कारणासाठी कर्ज घेत असतात.
* जे कर्ज एक वर्षाच्या आतील कालावधीसाठी घेतले जाते त्या कर्जाला आपत्कालीन कर्जपुरवठा म्हटल्या जाते.
* अनुत्पादक कर्ज हे घरगुती समारंभ अडचणी यासारख्या कारणासाठी घेतले जाते, असे कर्ज शेतकऱ्यासाठी महत्वाचे असले तरी कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्था कर्ज देण्यास फारशा उत्सुक नसतात.
ग्रामीण कर्जपुरवठ्यातील घटक
* बिगर - संस्थात्मक किंवा पारंपारिक घटक - शेतकऱ्यांना आजही या बिगर संस्थात्मक कर्जाचा मदतीचा आधार घ्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना सावकार, शेतमाल विकत घेणारे अडते, मित्र, नातेवाईक, यांचा समावेश होतो.
* संस्थात्मक घटक - प्राथमिक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राज्य सहकारी संस्था, अशी रचना आहे. भूविकास बँका, तसेच १९७० नंतर व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, या सारख्या संस्था यात समाविष्ट आहे.
सहकारी संस्था
* ग्रामीण पतपुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी सहकारी संस्थांची रचना निर्माण करण्यात आली. १९०४ पासून ह्या संस्था चालू होत्या.
* अल्प मुदतीच्या कर्जपुरवठ्याच्या प्राथमिक शेती [PASC] या खेड्याच्या स्तरावर कार्य करतात. प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अशी ही रचना आहे.
* ग्रामीण पतपुरवठा सहकारी संस्था यांचा वाटा सन १९५० ते ५१ मध्ये ३% इतका होता. तो सन १९७०-७१ मध्ये २२.७% असा वाढला.
* जिल्हा सहकारी बँकांची सन २०००-०१ मध्ये ३६९ होती, तर राज्य सहकारी बँकांची संख्या २९ एवढी होती.
* प्रादेशिक असमतोल - सहकारी पतसंस्था महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, आणि तामिळनाडू या सहा राज्यातच केंद्रित झाल्या आहेत.
व्यापारी बँका व ग्रामीण पतपुरवठा
* १९७० सालापर्यंत म्हणजेच व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापर्यंत त्यांचा वाटा नगण्य होता.
* व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण शाखांचे प्रमाण १९६९ साली २२% होते व सध्या ते ५०% पर्यंत वाढले आहे. सन १९७० ते २००० या काळात शाखा ८ पटीने वाढल्या तर ग्रामीण शाखा १८ पटीने वाढल्या.
* एकूण कर्जपुरवठ्यास १८% कर्जपुरवठा शेतीसाठी व ग्रामीण भागासाठी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
* १९७५ साली नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामीण बँक कार्यगटाचे प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्याची शिफारस केली.
* १९७५ साली प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
नाबार्ड राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक
* १९८२ साली नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून ती कार्य करते.
* शेती पुनवित्त आणि विकास महामंडळ [ ARDC - Agricultural Refinance and Development Corporation ] १९६३ साली शेतीसाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले.
नाबार्डची कार्ये
* ग्रामीण आणि शेती कर्जपुरवठ्याची सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करणे, सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे.
* सहकारी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची तसेच जिल्हा व राज्य सहकरी बँकांची तपासणी करणे.
* राज्य सहकारी बँकांनी अल्पकालीन कर्जे शेतीला द्यावीत. यासाठी त्यांना पतपुरवठा करणे. तसेच मध्यमकालीन कर्जपुरवठ्यासाठी देखील राज्य सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करणे.
* सहकारी पतसंस्थेच्या भागभांडवलात सहभागी होता यावे यासाठी राज्यशासनास मदत करणे.
* कृषी आणि ग्रामीण विकास या संबंधाबाबत संशोधन आणि विकास निधी स्थापन केला असून त्यामार्फत नाबार्ड संशोधन विकास कार्य हाती घेतले जाते.
* नाबार्ड ही ग्रामीण पतपुरवठा रचनेतील सर्वोच्च संस्था असून ती स्वतः शेतकरी आणि ग्रामीण लोक यांना वित्तपुरवठा करीत नाही.
* नाबार्डमार्फत ग्रामीण रोजगार, दारिद्रयनिर्मुलन, यासाठी कार्य करणाऱ्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम [IRDP] यालादेखील पुनर्व्रित पुरवठ्याची सुविधा दिली जाते.
* सन १९९६ नंतर ग्रामीण क्षेत्रात जलसिंचन, पाणलोट क्षेत्र, विकास यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ग्रामीण परिसेवा विकास निधी [ RIDF - Rural Infrasrtucture Development Fund ] स्थापन केला असून त्याचे व्यवस्थापण नाबार्डकडे देण्यात आले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा