सन १९७६ चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
* १९६६ साली आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत कुटुंबनियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला.
* १६ एप्रिल १९७६ रोजी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले. प्रथमच मतपरिवर्तन करण्याच्या धोरणाचा त्याग करून सक्तीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
* वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचे आव्हान लोकांच्या मतपरिवर्तन होणार नाही या भूमिकेतून लोकसंख्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष आघात करण्याचे स्विकारले.
* विवाहाचे वय पुरुषांना २१ वर्षे आणि स्त्रियांना १८ वर्षे करण्यात आले. परंतु या सक्तीच्या धोरणाचे फलित सकारात्मक मिळालेले नाही.
सन १९८० नंतरचे लोकसंख्या धोरण
* सक्तीचा वापर लोकसंख्या नियंत्रणात पूर्णता अयशस्वी ठरल्यानंतर पुन्हा मतपरिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
* गर्भ निरोधक साधने वापरणाऱ्या जोडप्यांचे प्रमाण २२ टक्क्यावरून ४१ टक्क्यापर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले.
* लोकसंख्या धोरणाचा स्वीकार लोकांनी स्वताहून करावा असे आवाहन करण्यात आले.
* आठव्या पंचवार्षिक योजनेत ३० वरून २६ पर्यंत आणण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले.
* नवव्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या धोरण, लोकांचे धोरण व शासनाचा पाठींबा असणारे धोरण बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
२००० चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
* सुविधांचा पुरवठा - कुटुंबनियोजन साधने, सुविधांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि माता व बालक यांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्द करून देणे.
* स्थूल फलनदर [ टी. एफ. आर ] घटविणे - स्थूल फलनदरामध्ये पुनरुत्पादनक्षम वयोगटातील स्त्रियांना असणाऱ्या सरासरी मुलांची संख्या अभ्यासली जाते. हा दर १९९७ साली ३.१ होता तो २०१० पर्यंत २.१ असा घटविण्याचे उदिष्ट होते.
* सन २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे - लोकसंख्या धोरणाचे दीर्घकालीन उदिष्ट हे आपली लोकसंख्या सन २०४५ पर्यंत स्थिर करण्याचे आहे. यानुसार २०१० पर्यंत लोकसंख्या ११६ कोटी वरून ११० कोटीवर आणणे.
* बालमृत्यूदर प्रतीहजारी ७१ आहे तो १९९७ ते २०१० या काळात ४२ पर्यंत आणणे.
* एकूण किंवा स्थूल दर ३.१ वरून २.१ वर आणणे.
लोकसंख्या धोरणाचे मूल्यमापन
* नसबंदी आणि गर्भनिरोधक साधनावर अतिरिक्त भर - लोकसंख्या नियंत्रणाची साधने व तंत्र लोकांना उपलब्द करून दिल्यास लोकसंख्या नियंत्रित होईल असा चुकीचा समज शासनाने करून घेतलेला दिसतो. बालमृत्यूचे मोठे प्रमाण, कुपोषण, स्त्रियांना सामाजिक दर्जा व अंधश्रद्धा अशा अनेक घटकांनी जननदर प्रभावित होतो.
* दारिद्रय हेच कारण - भारतातील मोठे दारिद्रय हे लोकसंख्यावाढीचे परिणाम नसून कारण आहे. जेथे गरीबीचे प्रमाण मोठे व तीव्र आहे तेथे जननदर अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. यासाठी दारिद्रयाचा प्रश्न सुटल्यास लोकसंख्या प्रश्न सुटेल यांवर लोकसंख्या धोरण आधारित असण्याची आवश्यकता आहे.
* सक्तीचा गैरवापर - १९७७ नंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. एकाधीरशाहीच्या व्यवस्थेतही इतका रानटीपणा दिसला नसेल. नंतर धोरणकर्त्यांची हि चूक लक्षात घेवून आवश्यक ते धोरणात्मक बदल केले.
* स्त्री - साक्षरता - लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका हि स्त्री साक्षरतेतून पार पडली जाते.
* रोख बक्षिशे व भ्रष्टाचार - लोकसंख्या नियंत्रणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी जोडपी कार्यक्रमात सहभागी होतात. त्यांना तसेच त्यांच्या प्रवर्तकांना रोख बक्षिसे दिली जातात. हा कार्यक्रमात २० ते ३० वयोगटातील जोडपी किती प्रमाणात स्वीकारण्यात यावर लोकसंख्या नियंत्रणात अवलंबून असते.
* लोकसहभाग अल्प प्रमाणात - लोकसंख्या नियंत्रण हि एक शासकीय कार्यक्रमाची बाब राहिली असून तिला लोकचळवळीचे स्वरूप अद्यापि प्राप्त झाले नाही. प्रबोधन, स्त्रियांची व्यासपीठे, बचतगट व सहकारी संस्था अशा विविध माध्यमाची सांगड घालणे गरजेचे आहे.
* विमा - आर्थिक असुर्क्शितेला पर्याय म्हणून गरीब कुटुंबात मुलाकडे पहिले जाते. जर आर्थिक संरक्षण दिले गेले तर लोकसंख्या नियंत्रणास मदत होऊ शकते.
सन २०५० चा लोकसंख्या अंदाज
* लोकसंख्या भविष्यकाळात कोणत्या प्रकारे वाढेल याचा अंदाज लोकसंख्याशास्त्रांमध्ये केला जातो.
भारताची लोकसंख्या अंदाज सन २०५०
वर्ष सरासरी लोकसंख्या
वृद्धीदर [कोटी]
१९९१ १.९९ ८४.३
२००१ १.०५ १०२.७
२०११ १.६२ १२१.०१
२०२१ ०.७० १३२
२०३१ ०.४० १४१
२०४१ ०.२० १४७
२०५१ ०.०० १५०
* जर लोकसंख्या वृद्धीदरात अपेक्षेप्रमाणे घट झाली नाही तर भारताची लोकसंख्या आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
* सन २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ६५० कोटीवरून ९१० कोटीपर्यंत जाईल. याच कालावधीत भारताची लोकसंख्या १६० कोटी पर्यंत व चीनची लोकसंख्या १४० कोटी असेल असा अंदाज आहे. भारतातील जननदर फारसा घटला नाही.
* जननदर घटला तरी लोकसंख्येत मोठी भर पाडण्याची शक्यता आहे. २०५० साली लोकसंख्या ८०४ कोटी आणि २०५० साली ती ९३७ कोटी असेल.
* १९६६ साली आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत कुटुंबनियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला.
* १६ एप्रिल १९७६ रोजी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले. प्रथमच मतपरिवर्तन करण्याच्या धोरणाचा त्याग करून सक्तीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
* वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचे आव्हान लोकांच्या मतपरिवर्तन होणार नाही या भूमिकेतून लोकसंख्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष आघात करण्याचे स्विकारले.
* विवाहाचे वय पुरुषांना २१ वर्षे आणि स्त्रियांना १८ वर्षे करण्यात आले. परंतु या सक्तीच्या धोरणाचे फलित सकारात्मक मिळालेले नाही.
सन १९८० नंतरचे लोकसंख्या धोरण
* सक्तीचा वापर लोकसंख्या नियंत्रणात पूर्णता अयशस्वी ठरल्यानंतर पुन्हा मतपरिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
* गर्भ निरोधक साधने वापरणाऱ्या जोडप्यांचे प्रमाण २२ टक्क्यावरून ४१ टक्क्यापर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले.
* लोकसंख्या धोरणाचा स्वीकार लोकांनी स्वताहून करावा असे आवाहन करण्यात आले.
* आठव्या पंचवार्षिक योजनेत ३० वरून २६ पर्यंत आणण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले.
* नवव्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या धोरण, लोकांचे धोरण व शासनाचा पाठींबा असणारे धोरण बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
२००० चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
* सुविधांचा पुरवठा - कुटुंबनियोजन साधने, सुविधांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि माता व बालक यांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्द करून देणे.
* स्थूल फलनदर [ टी. एफ. आर ] घटविणे - स्थूल फलनदरामध्ये पुनरुत्पादनक्षम वयोगटातील स्त्रियांना असणाऱ्या सरासरी मुलांची संख्या अभ्यासली जाते. हा दर १९९७ साली ३.१ होता तो २०१० पर्यंत २.१ असा घटविण्याचे उदिष्ट होते.
* सन २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे - लोकसंख्या धोरणाचे दीर्घकालीन उदिष्ट हे आपली लोकसंख्या सन २०४५ पर्यंत स्थिर करण्याचे आहे. यानुसार २०१० पर्यंत लोकसंख्या ११६ कोटी वरून ११० कोटीवर आणणे.
* बालमृत्यूदर प्रतीहजारी ७१ आहे तो १९९७ ते २०१० या काळात ४२ पर्यंत आणणे.
* एकूण किंवा स्थूल दर ३.१ वरून २.१ वर आणणे.
लोकसंख्या धोरणाचे मूल्यमापन
* नसबंदी आणि गर्भनिरोधक साधनावर अतिरिक्त भर - लोकसंख्या नियंत्रणाची साधने व तंत्र लोकांना उपलब्द करून दिल्यास लोकसंख्या नियंत्रित होईल असा चुकीचा समज शासनाने करून घेतलेला दिसतो. बालमृत्यूचे मोठे प्रमाण, कुपोषण, स्त्रियांना सामाजिक दर्जा व अंधश्रद्धा अशा अनेक घटकांनी जननदर प्रभावित होतो.
* दारिद्रय हेच कारण - भारतातील मोठे दारिद्रय हे लोकसंख्यावाढीचे परिणाम नसून कारण आहे. जेथे गरीबीचे प्रमाण मोठे व तीव्र आहे तेथे जननदर अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. यासाठी दारिद्रयाचा प्रश्न सुटल्यास लोकसंख्या प्रश्न सुटेल यांवर लोकसंख्या धोरण आधारित असण्याची आवश्यकता आहे.
* सक्तीचा गैरवापर - १९७७ नंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. एकाधीरशाहीच्या व्यवस्थेतही इतका रानटीपणा दिसला नसेल. नंतर धोरणकर्त्यांची हि चूक लक्षात घेवून आवश्यक ते धोरणात्मक बदल केले.
* स्त्री - साक्षरता - लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका हि स्त्री साक्षरतेतून पार पडली जाते.
* रोख बक्षिशे व भ्रष्टाचार - लोकसंख्या नियंत्रणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी जोडपी कार्यक्रमात सहभागी होतात. त्यांना तसेच त्यांच्या प्रवर्तकांना रोख बक्षिसे दिली जातात. हा कार्यक्रमात २० ते ३० वयोगटातील जोडपी किती प्रमाणात स्वीकारण्यात यावर लोकसंख्या नियंत्रणात अवलंबून असते.
* लोकसहभाग अल्प प्रमाणात - लोकसंख्या नियंत्रण हि एक शासकीय कार्यक्रमाची बाब राहिली असून तिला लोकचळवळीचे स्वरूप अद्यापि प्राप्त झाले नाही. प्रबोधन, स्त्रियांची व्यासपीठे, बचतगट व सहकारी संस्था अशा विविध माध्यमाची सांगड घालणे गरजेचे आहे.
* विमा - आर्थिक असुर्क्शितेला पर्याय म्हणून गरीब कुटुंबात मुलाकडे पहिले जाते. जर आर्थिक संरक्षण दिले गेले तर लोकसंख्या नियंत्रणास मदत होऊ शकते.
सन २०५० चा लोकसंख्या अंदाज
* लोकसंख्या भविष्यकाळात कोणत्या प्रकारे वाढेल याचा अंदाज लोकसंख्याशास्त्रांमध्ये केला जातो.
भारताची लोकसंख्या अंदाज सन २०५०
वर्ष सरासरी लोकसंख्या
वृद्धीदर [कोटी]
१९९१ १.९९ ८४.३
२००१ १.०५ १०२.७
२०११ १.६२ १२१.०१
२०२१ ०.७० १३२
२०३१ ०.४० १४१
२०४१ ०.२० १४७
२०५१ ०.०० १५०
* जर लोकसंख्या वृद्धीदरात अपेक्षेप्रमाणे घट झाली नाही तर भारताची लोकसंख्या आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
* सन २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ६५० कोटीवरून ९१० कोटीपर्यंत जाईल. याच कालावधीत भारताची लोकसंख्या १६० कोटी पर्यंत व चीनची लोकसंख्या १४० कोटी असेल असा अंदाज आहे. भारतातील जननदर फारसा घटला नाही.
* जननदर घटला तरी लोकसंख्येत मोठी भर पाडण्याची शक्यता आहे. २०५० साली लोकसंख्या ८०४ कोटी आणि २०५० साली ती ९३७ कोटी असेल.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा